उत्तराखंड बजट 2021-22 : सबको खुश रखने की कोशिश, शिक्षा मद में सरकार का विशेष ध्यान

देहरादून. गुरुवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत (CM Trivendra Singh Rawat) ने बतौर वित्त मंत्री पहला बजट पेश किया. यह बजट (budget 2021-22) उत्तराखंड (Uttarakhand) की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण (Garsain) में पेश किया गया है. आपको बता दें कि गैरसैंण में यह अब तक का दूसरा बजट है. प्रदेश की भाजपा सरकार (BJP Government) का यह चौथा बजट है. वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में सरकार ने सावधानी बरतते हुए बड़ी घोषणाओं से परहेज किया है. पर इस बजट में सरकार की यह कोशिश दिखती है कि हर तबके की सुध ली जाए.

बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन का जिक्र और पीएम के डिजिटल इंडिया का खासतौर पर जिक्र किया गया है. बजट पेश करते हुए सरकार ने कहा कि हम आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील हैं. लेकिन उन्होंने हाल ही में चमोली में आई आपदा पर संतोष जताते हुए कहा कि चमोली डिजास्टर में त्वरित रिस्पॉस में हम सफल रहे.

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने विभिन्न परियोजनाएं प्रदेश के लिए स्वीकृत की हैं. यह डबल इंजन की सरकार का ही परिणाम है. सरकार ने कहा कि चार सालों में हमारा लक्ष्य रहा है कि लंबित योजनाओं को पूरा किया जाए. हमने डोबरा चांठी पुल का काम पूरा किया. राज्य के अवस्थापना विकास के क्षेत्र में ये कीर्तिमान है. ऋषिकेश में जानकी सेतु का निर्माण किया. शिक्षा के क्षेत्र की चर्चा करते हुए सरकार ने बताया कि ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ अभियान में ऊधमसिंह नगर को देश के सर्वश्रेष्ठ 10 जिलों में चयनित किया गया.

वित्तीय वर्ष 2021-22 में सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लिए 153 करोड़ 7 लाख रुपये रखे हैं. सरकार ने हरिद्वार, पिथौरागढ़, रूद्रपुर में तीन मेडिकल कॉलेज की बनवाने की घोषणा की और बताया कि इसके लिए बजट में 228 करोड़ 99 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है. अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के लिए 150 करोड़ रखे गए हैं, जबकि चिकित्सा परिवार कल्याण के लिए 3319 करोड़ 63 लाख का प्रावधान है.बजट की कुछ अन्य योजनाएं