Uttarakhand Election 2022 : शक्ति केंद्रों तक 5000 भाजपाइयों से सीधे जुड़ेंगे जेपी नड्डा, जानिए क्या और कैसे देंगे टिप्स

देहरादून. अगले साल की शुरुआत में उत्तराखंड में होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र संगठन को एक्टिव करने से लेकर चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है. इसके तहत बुधवार को बीजेपी राज्य की सभी 70 विधानसभाओं में वर्चुअल मीटिंग आयोजित कर रही है. सुबह 11 बजे से इस मीटिंग के ज़रिये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे. मीटिंग में शक्ति केंद्रों के संयोजक, शक्ति केंद्रों के प्रभारी, मण्डल अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारी शामिल रहेंगे. इसके अलावा सभी विधायक भी वर्चुअल मीटिंग में जुटेंगे.

बीजेपी ने संगठन दृष्टि से पूरे प्रदेश में 2300 से अधिक शक्ति केंद्र बनाए हैं. बीजेपी में संगठन दृष्टिकोण से सबसे छोटी इकाई बूथ को मानती है. तीन से चार बूथ के ऊपर एक शक्ति केंद्र होता है, जिसमें संयोजक और प्रभारी तैनात होते हैं. शक्ति केंद्र के ऊपर होता है मण्डल. शक्ति केंद्र एक तरह से बूथ और मण्डल के बीच संगठन में समन्वय का काम करता है. जेपी नड्डा गांव-गांव तक पकड़ रखने वाली इन बेसिक इकाइयों के पदाधिकारियों से सीधे बातचीत करेंगे.

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सोमवार को महिला मोर्चा की कार्यकारिणी के साथ भी जेपी नड्डा ने संवाद किया.

ज़मीनी तैयारियों का जायज़ा लेंगे नड्डा
नड्डा के साथ राज्य के पांच हजार से ज़्यादा भाजपाई सीधे वर्चुअल कनेक्ट रहेंगे. विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र नड्डा के इस संवाद को महत्वपूर्ण माना जा रहा है. बीजेपी इस मीटिंग को सफल बनाने की तैयारियों में जुटी है. एक विधान सभा के कार्यकर्ता एक जगह जुटेंगे. माना जा रहा कि मीटिंग कर नड्डा ज़मीनी स्तर पर चुनावी तैयारियों का जायज़ा लेंगे. इसके अलावा विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को टिप्स भी देंगे. शुरू से ही नड्डा का फोकस बूथ लेवल इकाइयों को मज़बूत करने पर रहा है.

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महिलाओं से संवाद कर चुके हैं नड्डा
इससे पूर्व सोमवार को जेपी नड्डा ने देहरादून में पार्टी के महिला मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यसमिति को संबोधित किया. नड्डा ने कहा कि बीजेपी का मानना है कि जिस देश में महिलाओं का सम्मान नहीं, वह कभी प्रगति नहीं कर सकता. नड्डा ने कहा कि बीजेपी आधी आबादी के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के प्रति प्रतिबद्ध है. यही कारण है कि बीजेपी ने संगठन में भी महिलाओं को 33 फीसदी आरक्षण दिया है. केंद्रीय कैबिनेट में 11 महिलाओं को मंत्री बनाया गया, 8 महिलाओं को राज्यपाल बनाया और 10 महिलाओं को राज्यसभा में सदस्य के रूप में नामित किया गया.