उत्तराखंड में बिछेगा सड़कों और पुलों का जाल, केंद्र ने दी 615 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी

देहरादून. केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (Central Road Establishment Fund) में उत्तराखंड को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को मुख्यमंत्री पुष्कर धामी (CM Pushkar Dhami) ने एक प्रेस कांफ्रेंस के जरिए ये जानकारी दी. मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने केन्द्रीय सड़क अवस्थापन निधि (C.R.I.F.) के अन्तर्गत 615.48 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 42 सड़कों और पुलों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री  नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केन्द्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत राज्य गठन से वर्ष 2017 तक, 17 वर्षों में राज्य को मात्र 614 करोड़ रुपये के कार्यों की स्वीकृतियां मिल पाई थी. लेकिन, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में केंद्रीय सड़क निधि के तहत विभिन्न कार्यों क्व लिए विगत वर्ष 508 करोड़ की स्वीकृति मिली थी, तो इस साल 615 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है. इस प्रकार अकेले केंद्रीय सड़क निधि के अन्तर्गत वर्तमान सरकार के साढ़े चार साल के कार्यकाल में 1124 करोड़ रुपए की स्वीकृतियां प्राप्त हो गयी हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र के इस सहयोग से सड़क निर्माण/सेतु निर्माण के कार्य निर्वाध रूप से क्रियान्वित होगें तथा मार्ग आम जनमानस के आवागमन हेतु सुलभ एवं आरामदायक होगें. सड़क मार्गों में जाम की स्थिति में सुधार होगा तथा यातायात सुलभ एवं आरामदेय होगा.

सड़कें विकास की धुरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी प्रदेश की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में आवागमन के साधनों की सुलभ उपलब्धता का अत्यधिक प्रभाव पड़ता है. उत्तराखण्ड राज्य में पर्वतीय भू-भाग के दृष्टिगत प्रदेश के नागरिकों के चहमुखी विकास में सड़क मार्गों की प्रासंगिकता अत्यन्त उपयोगी है. प्रदेश के विकास में सड़क मार्ग लाइफ लाइन का कार्य करते हैं. प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विषम भौगोलिक परिस्थितियों तथा साल में निर्माण कार्यों के लिए समय कम मिल पाने के कारण सड़क एवं सेतुओं के निर्माण में आने वाली अत्यधिक लागत को देखते हुए भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गयी सहायता प्रदेश के विकास में सहायक  होगी.