uttarakhand education department – India Times https://indiatimes24x7.com National News Portal Sun, 17 Oct 2021 08:24:27 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.4 https://indiatimes24x7.com/wp-content/uploads/2021/12/cropped-india-times-24x7-1-32x32.png uttarakhand education department – India Times https://indiatimes24x7.com 32 32 उत्तराखंड में शिक्षक भर्तीः देर से CTET पास करने वालों को भी मिलेगा मौका, 451 पदों पर होगी बहाली https://indiatimes24x7.com/teacher-recruitment-in-uttarakhand-late-ctet-passers-will-also-get-a-chance-to-be-reinstated-on-451-posts/ https://indiatimes24x7.com/teacher-recruitment-in-uttarakhand-late-ctet-passers-will-also-get-a-chance-to-be-reinstated-on-451-posts/#respond Sun, 17 Oct 2021 07:48:48 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b6%e0%a4%bf%e0%a4%95%e0%a5%8d%e0%a4%b7%e0%a4%95-%e0%a4%ad%e0%a4%b0%e0%a5%8d/

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Uttarakhand basic teacher recruitment: उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक के 451 पदों पर भी जल्द होगी भर्ती.

Uttarakhand basic teacher recruitment: उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक के 451 पदों पर भी जल्द होगी भर्ती.

Uttarakhand Jobs News: उत्तराखंड में सीटीईटी पास कर चुके अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने बड़ा ऐलान किया है. सरकार ने बेसिक शिक्षकों के 451 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दे दी है. इसी महीने इन पदों के लिए भर्ती का आवेदन मांगा जा सकता है.

Uttarakhand Jobs News: उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2200 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया जारी है. इसी क्रम में देर से सीटीईटी परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने बड़ी घोषणा की है. इन अभ्यर्थियों की मांग पर सरकार ने बेसिक शिक्षकों के 451 और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है. प्रदेश के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय के मुताबिक इन 451 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया में विलंब से CTET पास करने वाले अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा.

आपको बता दें कि उत्तराखंड में बेसिक शिक्षकों के 2200 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं. इस प्रक्रिया में कुछ समय पहले CTET परीक्षा पास करने वाले बेरोजगार युवाओं को मौका नहीं मिल पाया था. देहरादून से प्रकाशित दैनिक हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक, इसको लेकर भर्ती की अधिसूचना जारी होने के बाद इन बेरोजगार युवाओं ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इस मामले की सुनवाई के दौरान सरकार ने कोर्ट को बताया था कि अगर वर्तमान विज्ञप्ति में नए लोगों को मौका दिया गया, तो भर्ती प्रक्रिया लंबी हो जाएगी. सरकार ने अदालत को बताया कि प्रदेश में बेसिक शिक्षकों के 451 पद अब भी खाली हैं. इन पदों पर भी इसी महीने भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी.

सरकार के स्पष्टीकरण देने के बाद हाईकोर्ट ने भर्ती का निर्देश दिया, जिसके बाद शिक्षा विभाग ने 451 पदों पर बहाली के लिए मंत्री को प्रस्ताव भेजा था, जिसे शनिवार को मंजूरी मिल गई है. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि उत्तराखंड में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाना, धामी सरकार की प्राथमिकता में है. इसलिए विभिन्न विभागों में खाली पदों को तेजी से भरे जाने की प्रक्रिया शुरू है. उन्होंने बताया कि अटल उत्कृष्ट स्कूलों में भी वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया चल रही है.

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]]> https://indiatimes24x7.com/teacher-recruitment-in-uttarakhand-late-ctet-passers-will-also-get-a-chance-to-be-reinstated-on-451-posts/feed/ 0 सावधान! खतरे में है नौनिहालों का जीवन, उत्तराखंड में 1300 स्कूल भवनों की हालत जर्जर https://indiatimes24x7.com/be-careful-the-lives-of-the-young-are-in-danger/ https://indiatimes24x7.com/be-careful-the-lives-of-the-young-are-in-danger/#respond Sun, 10 Oct 2021 06:30:55 +0000 https://indiatimes24x7.com/%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%b5%e0%a4%a7%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%96%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a5%87-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%b9%e0%a5%88-%e0%a4%a8%e0%a5%8c%e0%a4%a8%e0%a4%bf%e0%a4%b9%e0%a4%be/

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देहरादून. भूकंप और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिए संवेदनशील उत्तराखंड में लगभग 1300 स्कूल भवन जीर्ण-शीर्ण पडे़ हुए हैं. मैदान से लेकर पहाड़ तक के इलाकों में फैले इन भवनों में 1116 प्राइमरी स्कूलों के तो 172 इंटर कॉलेजों के भवन शामिल हैं. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि कब कोई बड़ी अनहोनी हो जाए, कहा नहीं जा सकता. ऐसे में हजारों बच्चों का जीवन दांव पर लगा हुआ है. खासकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण. उत्तराखंड भू-गर्भीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है. इसका एक बड़ा भाग जोन-4 और जोन-5 की कैटेगरी में आता है. इस हिमालयी राज्य में बाढ़, भू-स्खलन, भूकंप आम बात है. ऐसे में जीर्ण-शीर्ण स्कूल भवन कभी भी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं.

सबसे अधिक खराब हालत टिहरी जिले के भवनों का है. टिहरी में सबसे अधिक 156 प्राइमरी स्कूल और 17 इंटर कॉलेज ऐसे हैं जिनके भवन जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं या उन्हें मरम्मत की जरूरत है. दूसरे नंबर पर पौड़ी जिले में 133 प्राइमरी स्कूल और 38 इंटरमीडिएट कॉलेजों के भवन क्षतिग्रस्त हैं. इसके अलावा सीमांत जिले पिथौरागढ़ के भी 128 प्राइमरी स्कूल भवन और 24 इंटर कॉलेजों के भवनों को जीर्णोंद्धार की दरकार है. नैनीताल में 119 प्राइमरी स्कूल, 16 इंटर कॉलेज, अल्मोड़ा में 108 प्राइमरी स्कूल, 22 इंटर कॉलेजों के भवन जीर्ण-शीर्ण हैं. सिर्फ पहाड़ों में ही नहीं राजधानी देहरादून के हालात और भी खराब हैं. यहां 120 प्राइमरी स्कूल भवन और एक इंटर कॉलेजों के भवन की हालत दयनीय बनी हुई है.

ये हालात तब हैं जब राज्य के बजट में अच्छा खासा हिस्सा शिक्षा पर खर्च होता है. चालू वित्तीय वर्ष में 9450 करोड़ का बजट सिर्फ शिक्षा के लिए रखा गया है. राज्य सेक्टर के अलावा समग्र शिक्षा अभियान में स्कूल भवनों के मेंटेनेंस के लिए अच्छा खासा बजट होता है. बावजूद इसके जर्जर स्कूल भवनों की सुध नहीं लेना, बड़ा सवाल है. सबकुछ जानकारी में होने के बावजूद कभी किसी दिन कोई बड़ी घटना हो गई तो इसका जिम्मेदार कौन होगा.

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]]> https://indiatimes24x7.com/be-careful-the-lives-of-the-young-are-in-danger/feed/ 0 Uttarakhand: 21 सितंबर से बजेगी प्राइमरी स्कूलों की घंटी, सरकार ने जारी की एसओपी https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-from-september-21-the-bell-of-primary-schools-will-ring/ https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-from-september-21-the-bell-of-primary-schools-will-ring/#respond Sat, 18 Sep 2021 17:13:37 +0000 https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-21-%e0%a4%b8%e0%a4%bf%e0%a4%a4%e0%a4%82%e0%a4%ac%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a5%87-%e0%a4%ac%e0%a4%9c%e0%a5%87%e0%a4%97%e0%a5%80-%e0%a4%aa%e0%a5%8d%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%87%e0%a4%ae%e0%a4%b0/

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देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में 21 सितंबर मंगलवार से प्राइमरी क्लास (primary class) के लिए भी स्कूल खुलने जा रहे हैं. इसको लेकर सरकार ने शनिवार को एसओपी SOP जारी कर दी है. नियम शर्तों के साथ क्लास 1 से 5 तक के स्कूल खोले जा सकेंगे, कोविड नियमों के तहत स्कूल की टाइमिंग में बदलाव किए जा सकेंगे, वहीं स्टूडेंट्स के नम्बर को देखते हुए दो शिफ्ट में प्राइमरी स्कूल संचालित किए जा सकते हैं. इसके अलावा दोनों ही मोड में ऑफलाइन और ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाएगी.

मिड डे मील को लेकर व्यवस्था में बदलाव किया गया है. इसमें अब स्कूल में मिड डे मील नहीं बनाया जाएगा, वहीं भोजन माता स्कूल में आएंगी. वह भोजन तैयार करने की बजाय स्कूल में सैनेटाइजेशन का काम करेंगी. स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई करवाई जाएगी. इसके अलावा स्कूल खुलने के पहले और छुट्टी के बाद दोनों समय सैनेटाइजेशन करवाया जाएगा. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे ने शुक्रवार को ही शिक्षा सचिव को स्कूल खेल खोलने को लेकर निर्देश दिए थे. शनिवार को शिक्षा सचिव राधिका झा ने आदेश जारी करते हुए स्कूल खोलने पर एसओपी जारी कर दी.

पेरेंट्स पर नहीं होगा कोई दबाव

किसी भी पेरेंट्स को अपने बच्चे को स्कूल दबाव नहीं बना सकता है. स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जाएगा. इसके अलावा स्कूल के टाइमिंग में भी बदलाव किए जा सकते हैं. भोजन माताएं बच्चों के हाथ साफ कराने की जिम्मेदारी संभालेंगीं. स्कूल में नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे जो स्कूल की व्यवस्थाओं की तमाम जिम्मेदारियों को देखेंगे. ऑनलाइन क्लास के लिए पेरेंट्स को समय स्कूल को बताना होगा.

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]]> https://indiatimes24x7.com/uttarakhand-from-september-21-the-bell-of-primary-schools-will-ring/feed/ 0 School Reopening : उत्तराखंड में बच्चों को बिना लंच बॉक्स के जाना होगा स्कूल, मानने होंगे ये नियम https://indiatimes24x7.com/school-reopening-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/ https://indiatimes24x7.com/school-reopening-%e0%a4%89%e0%a4%a4%e0%a5%8d%e0%a4%a4%e0%a4%b0%e0%a4%be%e0%a4%96%e0%a4%82%e0%a4%a1-%e0%a4%ae%e0%a5%87%e0%a4%82-%e0%a4%ac%e0%a4%9a%e0%a5%8d%e0%a4%9a%e0%a5%8b%e0%a4%82-%e0%a4%95/#respond Sun, 01 Aug 2021 01:30:11 +0000 https://indiatimes24x7.com/?p=3095

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नई दिल्ली. उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने राज्य में कक्षा 9 से 12 और कक्षा 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स के लिए अलग – अलग डेट से स्कूल खोलने का ऐलान कर दिया है. खास बात यह है कि इस दौरान स्कूल आने वाले स्टूडेंट अपने साथ लंच बॉक्स नहीं ला सकेंगे. इसके अलावा खाद्यान्न भोजन सामाग्री वितरण पहले की तरह जारी रहेगी जबकि पके भोजन पर अगले आदेश तक पूरी तरह से रोक रहेगी.  शिक्षा विभाग ने एसओपी जारी करके बताया है कि सोमवार 2 अगस्त 2021 से 9 से 12 के छात्रों के लिए और कक्षा 6-8 के लिए 16 अगस्त से स्कूलों को खोल दिया जाएगा. शिक्षा सचिव राधिका झा ने आदेश जारी कर बताया है कि इस दौरान बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई भी जारी रहेगी और स्कूल केवल ट्यूशन फीस ले सकेंगे.

प्रत्येक स्कूल में होगा एक नोडल अधिकारी

बता दें कि स्कूल खोलने का आदेश निजी, सरकारी और बोर्डिंग स्कूलों के लिए मान्य होगा. ऐसे में शासन की तरफ ने स्कूलों को सख्त हिदायत दी गई है कि स्कूलों में कोविड गाइडलाइन का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए. इसका पालन कराने के लिए हर स्कूल में एक नोडल अधिकारी बनाया जाएगा.

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School Reopening : उत्तराखंड में इस दिन से खुलेंगे स्कूल, करना होगा इन नियमों का पालन

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नई दिल्ली. उत्तराखंड में कोरोना महामारी के कारण बंद पड़े नौवीं से 12वीं और छठवीं से आठवीं तक के स्कूल अगस्त में खुल जाएंगे. प्रदेश के शिक्षा विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है. जारी किए गए आदेश के अनुसार, छठवीं से आठवीं तक के स्कूल 16 अगस्त से और नौवीं से 12वीं तक के स्कूल दो अगस्त से खुलेंगे. इसी क्रम में शिक्षा विभाग स्कूलों को खोलने को लेकर एक एसओपी भी जारी किया है. एसओपी में कहा गया है कि स्कूल खोले जाने से पहले सभी कक्षाओं, लैब और लाइब्रेरी सहित वे सभी स्थान सैनिटाइज किए जाएंगे जहां छात्रों का आवागमन होता है. स्कूलों में सैनिटाइजर, हैंडवाश, थर्मल स्कैनिंग और प्राथमिक उपचार की व्यवस्था करनी होगी. बच्चों को स्कूलों में प्रवेश हैंड सैनिटाइजेशन और थर्मल स्कैनिंग के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा.

स्कूलों में सोशल डिस्टेंसिंग और कोविड प्रोटोकॉल संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन कराने के लिए स्कूलों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा. यह अधिकारी कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए उत्तरदायी होगा. यदि स्कूल में कोरोना संक्रमण के मामले सामने आते हैं तो जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को यह जानकारी देने की जिम्मेदारी प्रिंसिपल और नोडल अधिकारी की होगी.

बच्चों के अभिभावकों की सहमति होगी जरूरी

बच्चों के स्कूलों में भौतिक रूप से उपस्थित होकर पढ़ने के लिए उनके माता-पिता की सहमति होनी जरूरी होगी. इसके लिए अभिभावकों को एक सहमति पत्र देना होगा. इसके अलावा स्कूलों का संचालन हाईब्रिड मोड में किया जाएगा. ऑफलाइन के साथ ऑनलाइन क्लासेज भी जारी रहेंगी. टीचिंग के दौरान शिक्षक मोबाइल या किसी अन्य उपकरण से शिक्षण कार्य को लाइव प्रसारित कर सकेंगे.

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उत्तराखंड सरकार का आदेश: सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें स्कूल, फीस न भर पाने पर विद्यार्थी को निकाला तो होगी कार्रवाई.

उत्तराखंड सरकार का आदेश: सिर्फ ट्यूशन फीस ही लें स्कूल, फीस न भर पाने पर विद्यार्थी को निकाला तो होगी कार्रवाई.

शैक्षिक संस्थानों को लेकर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. कोरोना की वजह से बंद और ऐसे में स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस लिए जाने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देरी से फीस देने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूलों से बाहर नहीं निकाला जाएगा.

देहरादून. कोरोना महामारी के दौरान बंद शैक्षिक संस्थानों को लेकर उत्तराखंड सरकार ( Uttarakhand government ) ने बड़ा फैसला लिया है. कोरोना (Corona ) की वजह से बंद और ऐसे में स्कूलों को सिर्फ ट्यूशन फीस ( tuition fees) लिए जाने का आदेश दिया गया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि देरी से फीस देने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूलों से बाहर नहीं निकाला जाएगा. जो बच्चे ऑन लाइन क्लास ले रहे हैं सिर्फ उनसे ही ट्यूशन फीस ली जाएगी. दरअसल, पिछले शिक्षा सत्र की तरह ही इस साल भी कोरोना के कारण स्कूलों को खोला नहीं जा सका है. कोरोना की दूसरी लहर से जो संक्रमण व्यापक तरीके से फैला है उस कारण अभी स्कूलों के खोले जाने को लेकर संशय बना हुआ है. ऐसे में निजी स्कूलों की ओर से बच्चों के अभिभावकों को फीस भरने को लेकर दबाव बनाने की सूचनाएं लगातार आ रहीं थीं. इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार से फीस वृद्धि को लेकर दिशा निर्देश जारी कर दिए. उत्तराखंड शिक्षा विभाग ने जो नया आदेश जारी किया उसमें कोविड के चलते बन्द स्कूलों को सिर्फ लेंगे ट्यूशन फीस ही लिए जाने को कहा गया है. विभाग की ओर से जो आदेश जारी हुआ उसमें ऑनलाइन क्लास पढ़ाने पर ही ट्यूशन फीस ली जाएगी. इसके साथ ही देरी से फीस देने पर किसी भी विद्यार्थी को स्कूलों से बाहर नहीं निकाला जा सकेगा. यह आदेश सभी प्राइवेट स्कूलों को जारी कर दिया गया है, जिसमें साफ कर दिया गया कि कोविड संक्रमण की दूसरी लहर में भी स्कूल सिर्फ ऑनलाइन क्लास की ट्यूशन फीस ही ले सकेंगे. इसके साथ ही आदेश में कहा गया है कि ट्यूशन फीस के अलावा दूसरे मद में फीस लेने वाले स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी. आदेश के साथ ही सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को ऐसे स्कूलों को चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.





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शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे यह साफ कर चुके हैं कि बच्चों को स्कूल ऑफलाइन मोड में बुलाया जाए.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे यह साफ कर चुके हैं कि बच्चों को स्कूल ऑफलाइन मोड में बुलाया जाए.

Uttarakhand Education Department: पिछले साल कोरोना वायरस से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और अब शिक्षा विभाग किसी भी तरह की कोताही बच्चों के भविष्य को देखते हुए नहीं बरतना चाहता है. ऐसे में सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने काम पर ध्यान दें.

देहरादून. शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि अगले 6 महीने तक शिक्षा विभाग का कोई भी कर्मचारी हड़ताल पर नहीं जा सकेगा. शिक्षा सचिव और मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से आदेश जारी कर सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से अगले छह महीने के लिए हड़ताल पर रोक लगा दी गई है. दरअसल अब नया शैक्षणिक सत्र भी शुरू होने वाला है. बोर्ड एग्जाम भी करीब हैं और साथ ही गृह परीक्षाएं भी आयोजित करवानी है, ऐसे में तत्काल प्रभाव से हड़ताल पर रोक का आदेश सोमवार को शासन की तरफ से जारी कर दिया गया है. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से सभी कैटेगरी के कर्मचारियों के लिए यह आदेश जारी करते हुए कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने पर तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है.

पिछले साल कोरोना वायरस से पढ़ाई बहुत ज्यादा प्रभावित हुई है और अब शिक्षा विभाग किसी भी तरह की कोताही बच्चों के भविष्य को देखते हुए नहीं बरतना चाहता है. ऐसे में सभी कैटेगरी के कर्मचारियों को यह निर्देश दिए गए हैं कि वह अपने काम पर ध्यान दें. अगले 6 महीने तक किसी भी तरह के आंदोलन, हड़ताल, प्रदर्शन पर प्रतिबंध रहेगा. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई ना प्रभावित हो, इस पर सरकार का ध्यान ज्यादा केंद्रित है और इसी के मद्देनजर यह आदेश जारी कर दिया गया है.

इससे पहले शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम सभी अधिकारियों की मीटिंग लेकर स्कूलों में शैक्षणिक सत्र पर ध्यान देने के निर्देश भी दे चुके हैं. शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे यह साफ कर चुके हैं कि बच्चों को स्कूल ऑफलाइन मोड में बुलाया जाए. इसके लिए अधिकारी कार्रवाई करें 15 अप्रैल तक स्कूलों में एजुकेशन स्टेशन को शुरू करवाने की कार्रवाई करने के निर्देश भी शिक्षा मंत्री दे चुके हैं.






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अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने को लेकर मामला उठाया था

अभिभावकों ने लॉकडाउन अवधि के दौरान स्कूलों द्वारा फीस के लिए दबाव बनाने को लेकर मामला उठाया था

शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने क्लास छह से आठ, नौवीं और 11वीं तक के स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूल लॉकडाउन (Lockdown) की अवधि तक सिर्फ ट्यूशन फीस (Tution Fee) ले सकेंगे. वहीं अभिभावकों को एकमुश्त फीस जमा कराने को लेकर भी शिथिलता प्रदान की गई है

देहरादून. उत्तराखंड शिक्षा विभाग (Uttarakhand Education Department) ने स्कूल फीस (School Fee) बढ़ोतरी के मुद्दे पर नया आदेश जारी किया है. शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम ने क्लास छह से आठ, नौवीं और 11वीं तक के स्कूलों की फीस को लेकर आदेश जारी करते हुए कहा है कि सभी स्कूल लॉकडाउन की अवधि तक सिर्फ ट्यूशन फीस (Tution Fee) ले सकेंगे. वहीं अभिभावकों (Parents) को एकमुश्त फीस जमा कराने को लेकर भी शिथिलता प्रदान की गई है. पैरेंट्स बकाया ट्यूशन फीस को किश्तों में जमा कर सकते हैं. हालांकि इसका फैसला शिक्षण संस्थानों द्वारा ही लिया जाएगा.

इसके अलावा ऐसे स्कूल जो केवल ऑनलाइन पढ़ाई करवा रहे हैं वो सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे. जबकि पैरेंट्स के अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक फैसला शिक्षण संस्थानों खुद ले सकेंगे. इसके साथ ही अन्य कक्षाएं जिनकी वर्तमान में सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है उनसे सिर्फ ट्यूशन फीस ली जाएगी. जबकि लॉकडाउन के दौरान की फीस अनुरोध पर सहानुभूतिपूर्वक सकारात्मक निर्णय शिक्षण संस्थानों द्वारा  लिया जाएगा.

बता दें कि इससे पहले भी शासन की तरफ से फीस के मुद्दे पर आदेश जारी किए जा चुके हैं. लेकिन उसके बावजूद कुछ स्कूल प्रबंधन लगातार पैरेंट्स पर फीस के लिए दबाव बना रहे थे जिसके बाद यह मामला कोर्ट में गया. अब शिक्षा सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम की तरफ से नया आदेश जारी करते हुए एक बार फिर से स्कूलों को लॉकडाउन अवधि के दरम्यान की ट्यूशन फीस लेने के लिए ही निर्देश दिया गया है. जबकि अभिभावकों को यहां फीस को किश्तों में देने की छूट दी गई है.







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उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है

उत्तराखंड के शिक्षा विभाग में बड़ा बदलाव हुआ है

उत्तराखंड शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी मुकुल कुमार सती से दो बड़े प्रभार हटा लिए हैं.



  • Last Updated:
    February 23, 2021, 10:52 PM IST

उत्तराखंड शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर है. आज शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शिक्षा विभाग के प्रशासनिक संवर्ग के अधिकारी मुकुल कुमार सती से दो बड़े प्रभार हटा लिए हैं. पहला प्रभारी अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं मंडल का प्रभार हटाने के साथ ही नैनीताल डाइट के प्राचार्य का पद भी मुकुल कुमार सती से हटा दिया गया है.

उम्मीद की जा रही है कि नई जिम्मेदारी देने से पहले ये शिक्षा विभाग का कदम है. दरअसल, मुकुल कुमार सती लंबे समय से दोनों पद पर काम कर रहे थे और दोनों ही जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी कर रहे थे. मगर अब मुकुल सती सिर्फ समग्र शिक्षा निदेशक के साथ ही निदेशक पद की जिम्मेदारी संभालेंगे.

कुमाऊं मंडल का चार्ज के साथ कुमाऊं नैनिताल डायट प्राचार्य की भूमिका को काफी लंबे समय से निभा रहे थे. मुकुल कुमार सती की गिनती शिक्षा विभाग में नई योजनाओं को लाने में और काबिल अफसरों में से एक मे की जाती है. कोरोना काल में उन्हें एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक की तरफ से अवार्ड भी दिया गया था.

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शिक्षा विभाग लगातार कई जिम्मेदारियां उनको देता आया है. अब यह उम्मीद की जा रही है कि इन दोनों प्रभार को हटाने के बाद मुकुल कुमार सती को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. इससे पहले अटल उत्कृष्ट स्कूलों का भी पूरा खाका तैयार उनके द्वारा ही तैयार किया गया है यानी फिलहाल अपर परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा के तौर पर ही अब मुकुल सती काम करेंगे.






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देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में शिक्षा व्यवस्था को लेकर घिरने वाला एजुकेशन डिपॉर्टमेन्ट अब अपने 300 स्कूलों का कायाकल्प करने जा रहा है. इस योजना के तहत डेवलप होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर (Infrastructure) में 700 करोड़ रूपये खर्च किए जाएंगे. 5 साल के लिए बनाए जा रहे इन 300 लीडर स्कूल में हर वो फैसिलटी दी जाएगी जिसका सपना हर सरकारी स्कूल (Government School) में पढ़ने वाला बच्चा देखता है. प्रदेश सरकार हर ब्लॉक में अटल उत्कृष्ट विद्यालय खोलने जा रही है यह तो आपको पता है, लेकिन अब सीबीएसई (CBSE) एफलीटेड इन अटल स्कूलों के साथ-साथ कुल 110 स्कूल एशियन डेवलेप्मेंट बैंक की मदद से लीडरशिप स्कूल (Leadership School) की कैटेगरी में बनने जा रहे है.

कुल 300 लीडरशिप स्कूल 700 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जाएंगे. इन स्कूलों में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जो 5 साल तक के लिए एडीबी की ही देखरेख में होगा. शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुन्दरम ने बताया कि हमने पूरी तैयारी कर ली है. इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई दिक्कत अब नहीं आएगी.

जानें क्या होगा इन स्कूलों में खास

वहीं अपर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती ने बताया कि इन स्कूलों की खास बात होगी कि इसमें लैब के साथ साथ स्कूलों में हर वो फैसिलिटी दी जाएगी जिसका सपना हर सरकारी स्कूल में पढ़ने  वाला बच्चा देखता है. अपर राज्य परियोजना निदेशक मुकुल सती ने इन स्कूलों के लिए सारी फॉरमेलिटी पूरी होने की जानकारी दी है.

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अब अपनी शिक्षा व्यवस्था को लेकर  सवालों में रहने वाला शिक्षा विभाग फिलहाल कोशिश में है कि जल्द से जल्द इन  स्कूलों में दशा और दिशा सुधरे ताकि पहाड़ के बच्चों का भी अच्छे सरकारी स्कूल में पढ़ना का सपना पूरा हो.



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