नई दिल्ली. कोविड-19 (Covid-19) के R- नॉट काउंट ने कोरोना वायरस की थर्ड लहर (Third wave) को लेकर भारत के आठ राज्यों की चिंता बढ़ा दी है. जिनमें उत्तराखंड भी शामिल है. मिशीगन यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार, भारत के 8 राज्यों में कोविड का आर नॉट काउंट (R Not Count) बढ़कर 1 से ऊपर चला गया है. ये  राज्य हैं मिजोरम (1.56), मेघालय (1.27), सिक्किम (1.26), मणिपुर (1.08), केरल (1.2), दिल्ली (1.01), उत्तराखंड (1.17) व हिमाचल प्रदेश. इस रिपोर्ट के पब्लिश होते ही उत्तराखंड में भी चिकित्सा वैज्ञानिकों, एक्सपर्ट्स की चिंता बढ़ गई है.

क्या है R- नॉट काउंट ?
R-नॉट काउंट  दर्शाता है कि एक कोविड संक्रमित व्यक्ति कितने व्यक्तियों को संक्रमित कर रहा है. और इससे ये भी पता चलता है कि कोरोना वायरस समाज में कितनी तेजी से फैल रहा है. विशेषज्ञ कहते हैं कि कोरोना के फैलाव को नियंत्रित रखने एवं इस महामारी का अंत करने के लिए यह संख्या एक से कम होनी चाहिए.

 उन्होंने इसके लिए लोगों की लापरवाही को कारण बताया
उदाहरण के तौर पर आर नॉट काउट 1 का अर्थ है कि जितने लोग संक्रमित हैं, उतने ही लोगों को संक्रमित करेंगे. जबकि आर नॉट काउंट 1.2 का अर्थ है कि 100 संक्रमित लोग अन्य 120 लोगों को संक्रमित करेंगे. जबकि .9 का मतलब  है कि 100 व्यक्ति 90 लोगों व .8 का अर्थ है कि 100 संक्रमित लोग 80 लोगों को संक्रमित करेंगें. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, एम्स ऋषिकेश के निदेशक पद्मश्री प्रोफेसर रवि कांत ने देश में बढ़ते आर नॉट काउंट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है. उन्होंने इसके लिए लोगों की लापरवाही को कारण बताया.

तीसरी लहर आते देर नहीं लगेगी
प्रोफेसर रवि कांत ने चेताया कि यदि हम लोगों का रवैया इसी तरह का रहा, तो कोरोना की तीसरी लहर आते देर नहीं लगेगी, जो अपने साथ बड़ी तबाही ला सकती है. जिससे हम सबको जन-धन की बड़ी हानि उठानी पड़ सकती है. उन्होंने कहा कि इसके लिए जरूरी है कि कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन किया जाए. उन्होंने कहा कि आने वाली विभीषिका को रोकना है तो अच्छे से मास्क पहनना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, बार-बार हाथ को साबुन से धोना या सेनिटाइजर का उपयोग करना और कोरोना का टीका अवश्य लगाना होगा. उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने से बचने की भी सलाह दी है.

देहरादून. उत्तराखंड (Uttarakhand) में कक्षा नौवीं से 12वीं तक के लिए स्कूल (School) दो अगस्त को और कक्षा छठीं से आठवीं के 16 अगस्त को फिर से खुलेंगे. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. राज्य में स्कूल कोविड-19 महामारी (Covid-19 Pandemic) के कारण लंबे समय से बंद हैं. राज्य सरकार की ओर से इस आशय का एक आदेश जारी कर कहा गया है कि यह सभी बोर्डिंग, डे बोर्डिंग सरकारी और निजी स्कूलों पर लागू होगा. आदेश के अनुसार सभी स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने परिसर को अच्छी तरह से सैनिटाइज करें और प्रवेश द्वारों पर थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज (Hand Sanitize) करने के बाद ही छात्रों को प्रवेश दें. आदेश में कहा गया है कि छात्रों को भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन उपस्थिति का विकल्प भी उनके पास उपलब्ध होगा.

इसमें कहा गया है कि जो विद्यार्थी अपनी कक्षाओं में शामिल होने के लिए स्कूल आते हैं, उन्हें ऐसा करने के लिए अपने माता-पिता या अभिभावकों की सहमति लेनी होगी. इसमें कहा गया है कि कक्षा एक से पांचवीं तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह जारी रहेंगी. स्कूलों को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने के लिए भी कहा गया है जो छात्रों की ओर से कोविड के उचित व्यवहार को सुनिश्चित करेगा और किसी भी उल्लंघन के मामले में कार्रवाई करेगा. आदेश के अनुसार सभी छात्रों, शिक्षकों और स्टॉफ के सदस्यों के लिए मास्क पहनना, सामाजिक दूरी का पालन करना और बार-बार हाथ साफ करना अनिवार्य होगा.

ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित करना होता है
आदेश में कहा गया है कि यदि स्कूल परिसर में किसी को बुखार, खांसी या सर्दी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो नोडल अधिकारी स्कूल प्रबंधन और प्रधानाचार्य के परामर्श से तुरंत जिला प्रशासन और स्वास्थ्य अधिकारियों को सूचित करेगा. इसमें कहा गया है कि शिक्षक, स्टॉफ के सदस्य और स्कूल परिसर के भीतर रहने वाले विद्यार्थियों को 48 घंटे से अधिक पुरानी आरटी-पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जाना चाहिए. आदेश में कहा गया है कि स्कूलों द्वारा शिक्षा के ‘हाइब्रिड मोड’ को अपनाया जाएगा, जिसका अर्थ कक्षाओं को एक साथ मोबाइल और अन्य उपकरणों पर ‘लाइव स्ट्रीमिंग’ द्वारा भौतिक और ऑनलाइन दोनों तरह से आयोजित करना होता है.

पिथौरागढ़. प्रशासन ने नेपाल की कोविड जांच रिपोर्ट (Covid Test Report) मानने से साफ इंकार कर दिया है. नए फैसले के बाद अब नेपाल (Nepal) से आने वाले सभी लोगों की भारत में कोविड जांच होगी. जांच में नेगेटिव आने पर ही नेपाली नागरिकों को भारत आने दिया जाएगा. असल में बॉर्डर डिस्ट्रिक (Border District) में कोरोना की पहली वेब में इंटरनेशनल बॉर्डर को पूरी तरह सील किया गया था. किसी को भी आने-जाने की परमिशन नहीं दी गई थी. पहली वेब कम होने के बाद दोनों मुल्कों ने बॉर्डर को खोला गया. जबकि दूसरी वेब में इंटरनेशनल बॉर्डर पर दोनों मुल्कों ने एंटीजन रिपोर्ट के आधार पर अपने देश में आने की परमिशन दी थी. लेकिन अब नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा पर तैनात सीमा सुरक्षा बल ने प्रशासन को जानकारी दी है कि नेपाल से आने वाले अधिकांश लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट फर्जी है. एसएसबी की सूचना के बाद प्रशासन ने काफी सख्त रूख अपनाते हुए, नेपाल की जांच रिपोर्ट को अमान्य करार दिया है.

सीएमओ डॉ. हरीश पंत ने बताया कि अब नेपाल की जांच रिपोर्ट के आधार पर किसी को भी भारत में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा. सभी इंटरनेशनल पुलों पर हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमों को तैनात किया जा रहा है. ये टीमें नेपाल से आने वालों का एंटीजन टेस्ट करेंगी. नेगेटिव रिपोर्ट आने पर ही भारत में प्रवेश करने दिया जाएगा. पॉजिटिव आने वाले को पुल से ही नेपाल वापस भेजा जाएगा. पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक में सीतापुल, धारचूला, जौलजीबी, बलुआकोट, डोडा और झूलाघाट में झूला पुलों की मदद से नेपाल जाया जा सकता है.

संक्रमित 7362 मरीजों की मौत भी अब तक हो चुकी है
वहीं, कल खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड में कोरोना के 41 नए मामले आए हैं. जबकि 64 मरीज स्वस्थ हुए हैं. बीते दिनों की तरह शुक्रवार को भी कोरोना संक्रमित किसी मरीज की मौत नहीं हुई है. अब तक राज्य में कोरोना के 342023 मामले आए हैं. इनमें से 327979 (95.89 फीसद) लोग स्वस्थ्य हो चुके हैं. फिलवक्त यहां पर कोरोना के 645 सक्रिय मामले हैं. कोरोना संक्रमित 7362 मरीजों की मौत भी अब तक हो चुकी है.

नैनीताल. कोरोना काल में उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने चारधाम यात्रा (Char Dham Yatra) पर 18 अगस्त तक रोक लगा दी है. कोरोना संक्रमण (Corona Virus) की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस ने सरकार से राज्य के सरकारी अस्पतालों में नर्स वार्ड बॉय समेत सभी मेडिकल स्टाफ पर रिपोर्ट मांगी है. अदालत ने पूछा है कि इन पदों को भरने के लिये अब तक क्या कदम उठाए गये हैं. वहीं, दिव्यांगों को वैक्सीन के लिये कोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों (डीएम) को आदेश दिया है कि वो घर जाकर इनका टीकाकरण करें.

कोर्ट ने सरकारी अस्पतालों में एंबुलेंस की स्थिति पर रिपोर्ट फाइल करने के साथ-साथ पूरे राज्य में मेडिकल सुविधाओं पर स्वास्थ्य सचिव को शपथपत्र दाखिल करने का आदेश दिया है. अदालत ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में 25 प्रतिशत बेड गरीबों के लिये रिजर्व रखने के फैसले पर सरकार फिर विचार करे. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार को पर्यटन स्थलों पर भीड़ जुटने पर फटकार लगाते हुए कहा कि नैनीताल समेत पर्यटन स्थलों पर एसओपी (SOP) का पालन नहीं किया जा रहा है, और होटल व रेस्टोरेंट में 50 प्रतिशत वाले नियम का खुला उलंघन हो रहा है.

कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि जितने पर्यटकों को नैनीताल आने की अनुमति दी जा रही है अगर सरकार उनसे छह फुट दूरी का पालन कराए तो कौशानी तक भीड़ चली जायेगी. कोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि क्या डीएम एसओपी का पालन करवाने के लिए फील्ड में जा रहे हैं.

बता दें कि नैनीताल हाईकोर्ट कोरोना संक्रमण से जुड़ी सचिदानंद डबराल, दुष्यंत, मैनाली समेत कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. कोर्ट कोरोना की तीसरी वेव को लेकर भी चिंता व्यक्त कर रहा है. हालांकि बुधवार को हाईकोर्ट ने सरकार से बच्चों के लिये वॉर्ड, दवा समेत अन्य सभी सुविधाओं पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा.

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दिए यह निर्देश

1. सरकारी अस्पतालों में पीडियाट्रिक वार्ड और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर की क्या स्थिति है उसका विवरण अगली तिथि तक दें.

2. राज्य में सरकारी अस्पतालों में नर्स, वार्ड बॉय, आदि सपोर्ट स्टाफ के कितने पद खाली हैं, और उनकी भर्ती के संबंध में क्या प्रक्रिया चलाई जा रही है. इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं इसका विवरण दें.

3. राज्य में डेल्टा प्लस वेरीअंट के संबंध में क्या स्थिति है, और पूर्व में जो 300 सैंपल भेजे गए थे उनके संबंध में क्या परिणाम आए. इस संबंध में क्या सावधानियां बरती गई है इसका विवरण दें.

4. इंटर्न चिकित्सकों को स्टाइपेंड बढ़ाने के बारे में घोषणा की गई है परंतु उसको अगली तिथि से पूर्व लागू किया जाए. साथ ही उन लोगों का मानदेय समय पर प्रदान किया जाए प्रतिमाह.

5. राज्य में एंटी स्पिटिंग एंड एंटी लिटरिंग एक्ट 2016 के प्रावधान पूर्व से लागू है इनको सख्ती से अनुपालन कराया जाए.

6. राज्य में वैक्सीनेशन सेंटर की संख्या बढ़ाई जाए. जिन लोगों के मन में वैक्सीनेशन को लेकर संशय है और कुछ अंधविश्वास है उनके लिए राज्य सरकार भ्रम दूर करने के लिए उचित प्रचार-प्रसार करे.

7. राज्य में वो सभी दिव्यांगजन जो अपने घर के पास स्थित वैक्सिनेशन सेंटर में भी जा पाने की स्थिति में नहीं हैं, उनको घर पर ही वैक्सीन लग सके इसके लिए सभी जिलों के जिलाधिकारी ऐसी व्यवस्था करें.

8. राज्य में दिव्यांगजनों के लिए वैक्सीनेशन की उचित व्यवस्था की जाए और उनके कैंप वगैरह कहां लगेंगे इसकी पूर्व सूचना जिलाधिकारी सभी माध्यमों से प्रचार-प्रसार करेंगे. ऐसे कैंप में दिव्यांगजनों की सुविधाओं का पूर्ण ख्याल रखा जाए.

9. राज्य सरकार ने अस्पतालों में निर्बल वर्ग के लिए 25 प्रतिशत बेड आरक्षित किए थे परंतु उक्त आदेश को 25 जुलाई को वापस ले लिया है. कोर्ट ने राज्य सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है.

10. कोर्ट ने राज्य में स्थित सभी सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध एंबुलेंस की स्थिति, सुविधाएं और उनकी क्षमता के संबंध में ऑडिट रिपोर्ट तलब की है.

नैनीताल. नैनीताल पुलिस (Nainital Police) की नई व्यवस्था से इस वीकएंड पर जाम से राहत मिली है. शहर से बाहर वाहनों को पार्क करने व अलग- अलग रूट तय करने के बाद शहर में दिक्कतें कम हुई हैं. हालांकि, इस दौरान पर्यटकों को थोड़ी परेशानी जरूर हुई, लेकिन आम शहरी को जाम से राहत मिल सकी है. आपको बता दें कि नैनीताल आने वाले पर्यटकों के लिए RTPCR रिपोर्ट जरूरी कर दी गई है. साथ ही होटल बुकिंग (Hotel Booking) होने पर ही शहर में वाहनों को एंट्री दी जा रही है. वहीं, नैनीताल, भवाली और भीमताल जाने के लिए वाहनों पर भी अलग- अलग स्टीकर जिले के बॉर्डर पर ही लगा दिए जा रहे हैं, जिससे सड़कों पर जाम कम लग रहा है. हालांकि, इसके बाद भी पर्यटन स्थलों पर लोगों की काफी भीड़ दिखी. इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी नहीं दिखा. हालांकि, पुलिस आगे भी इसी प्लान से शहर को जाम मुक्त करने की बात कह रही है.

तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि पुलिस गाड़ियों पर नैनिताल का स्टीकर लगा रही है. साथ ही चेकिंग भी कर रही है. पुलिस द्वारा लगातार ट्रैफिक को लेकर अनाउंस किया जा रहा है. वहीं, एक ट्यूरिस्ट ने बताया कि पुलिस परेशान कर रही है. हम फरीदाबाद से सुबह के आये हैं. जबकि, पुलिस का कहना है कि जिनके पास आरटीपीसीआर नहीं है और होटल में बुकिंग नहीं है, उन्हें वापिस भेजा जा रहा है.

#WATCH | Uttarakhand’s Nainital witnessed a massive footfall of tourists as #COVID19 restrictions ease pic.twitter.com/zZ7UyyOVXr

— ANI (@ANI) July 12, 2021

हाईकोर्ट ने लगाई थी फटकार

दरअसल, 7 जुलाई को हाईकोर्ट ने पर्यटन स्थलों में भीड़ को लेकर सरकार को जमकर फटकार लगाई थी. इसके बाद राज्य के मुख्य सचिव ने भी सभी जिलों के डीएम और कमिश्नों को कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए थे. हांलाकि, इसके बाद भी पिछले दो दिनों में नैनीताल में इन नियमों का खुला उल्लंघन देखा गया तो मालरोड़ समेत अन्य स्थानों पर मास्क सोशल डिस्टेंस और सेनेटाइजर का छिड़काव नहीं होना साफ दिखा. पर्यटक बेरोकटोक शहर में एंट्री कर रहे थे. हालांकि अब सरकार ने भी पर्यटन स्थलों को लेकर सख्ती दिखानी शुरु कर दी है.

देहरादून. उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले (Udham Singh Nagar District) में एक व्यक्ति कोविड-19 के डेल्टा प्लस (Delta Plus) स्वरूप से संक्रमित पाया गया है. डेल्टा प्लस स्वरूप (वेरिएंट) का प्रदेश में यह पहला मामला है. उधमसिंह नगर जिले के अतिरिक्त मुख्य चिकित्साधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि डेल्टा प्लस से संक्रमित यह मरीज जिले के दिनेशपुर क्षेत्र में अपने रिश्तेदार के यहां आया था और अब वह लखनऊ वापस लौट चुका है. खन्ना ने बताया कि मंगलवार को आई उसकी जांच रिपोर्ट में उसके डेल्टा प्लस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है.

उन्होंने बताया कि मरीज अपने माता-पिता के साथ लखनऊ (Lucknow) में रहता है और उसकी मां एक अस्पताल में नर्स हैं. खन्ना ने बताया कि दिनेशपुर में प्रवास के दौरान मरीज एक-दो क्षेत्रों में गया था, जिन्हें अब कंटेनमेंट जोन (निरुद्ध क्षेत्र) घोषित कर दिया गया है.

पर्यटकों की भीड़ को लेकर हाईकोर्ट चिंतित, सरकार को भी आदेश

वहीं, उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ती भीड़ को लेकर हाईकोर्ट भी सख्त हो गई है. बीते दिनों खबर सामने आई थी कि उत्तराखंड राज्य में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के प्रकोप के कम होने और तीसरी लहर की आशंका के बीच बेतहाशा बढ़ रहे पर्यटन को लेकर हाई कोर्ट ने चिंता जताई है. कोर्ट ने सरकार को वीकेंड लॉकडाउन (Weekend Lockdown) के बारे में पुनर्विचार करने का आदेश दिया.

देहरादून समेत मसूरी और राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल नैनीताल में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने को लेकर हाईकोर्ट ने चिंता ज़ाहिर करते हुए कहा है कि नैनीताल ज्यूडिशियल कैपिटल है, इसके बावजूद स्वास्थ्य संबंधी पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं. कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नैनीताल में भारी भीड़ के बीच न तो मास्क के नियम का पालन हो रहा है, न ही सोशल डिस्टेंसिंग का.

वीकेंड लॉकडाउन पर निर्णय की जानकारी कोर्ट को दें

उत्तराखंड में पर्यटकों की भीड़ बढ़ने के बारे में मीडिया में जो रिपोर्ट्स प्रकाशित हुईं, उन पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने न केवल चिंता ज़ाहिर की बल्कि सरकार से कहा कि कोरोना संक्रमण को लेकर वह पर्यटन और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उचित कदम उठाते हुए पुनर्विचार करे. हाईकोर्ट ने कहा कि अगली तारीख तक राज्य के मुख्य सचिव वीकेंड लॉकडाउन पर निर्णय की जानकारी कोर्ट को दें.

देहरादून. कोरोना वायरस (Coronavirus) की महामारी की वजह से लगे लॉकडाउन में काम धंधा बंद हुआ तो पौड़ी गढ़वाल के रहने वाले 35 साल के चेतन सिंह असवाल (Chetan Singh Aswal) भी बेरोजगार हो गए. यही नहीं, उन्‍हें कोरोना काल में नेहरूग्राम में चल रहा अपना रेस्टोरेंट बेचना पड़ा और उससे जो पैसे मिले उसी से कोरोना काल में जिंदगी पटरी पर रही. मगर एक साल तक घर पर खाली रहने वाले चेतन को उनके एक परिचित ने चार दिन पहले पुष्कर सिंह धामी से मिलवाया और नौकरी देने की शिफारिश की. यकीनन शुक्रवार को ही चेतन सिंह असवाल की पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई और फिर उनकी जिंदगी बदल गई.

अब चेतन सिंह असवाल उत्तराखंड के नये सीएम पुष्कर सिंह धामी (CM Pushkar Singh Dhami) के कुक के तौर पर काम कर रहे हैं. उनके यमुना कॉलोनी के आवास पर वो बतौर रसोईया जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. इसके साथ चेतन सिंह असवाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है राज्‍य के नये सीएम युवाओं की पहली पसंद बनेंगे.

बहरहाल, सीएम पुष्कर सिंह धामी और चेतन सिंह असवाल की किस्मत का एक ही दिन पलटना तो वाकई में संयोग ही है, लेकिन अब नई जिम्मेदारी के साथ काम करने को दोनों तैयार हैं.

राज्‍य के 11वें सीएम बने पुष्कर सिंह धामी

बता दें कि पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली है. उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्या ने धामी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. धामी के साथ सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंसीधर भगत और यशपाल आर्या ने मंत्री पद की शपथ ली. राज्यपाल ने अरविंद पांडेय, गणेश जोशी को भी मंत्री पद की शपथ दिलाई. इसके अलावा, रेखा आर्य, डॉ. धन सिंह रावत, यतीश्वरानंद ने भी मंत्री पद की शपथ ली है. धामी राज्‍य के 11वें सीएम बने हैं.

देहरादून. उत्तराखंड (uttarakhand) में हाल फिलहाल में स्कूल (school) नहीं खुलने जा रहे है. शिक्षामंत्री अरविंद पांडेय (education minister arvind pandey) ने ये बात साफ कर दी है कि स्थिति सामान्य होने का इंतज़ार करना होगा. इसके लिए कैबिनेट में मंथन होगा और स्कूल कब से खोले जाने हैं उसके बाद ही फ़ैसला लिया जाएगा. ऐसे में पेरेंट्स की टेंशन बढ़ गई कि वो बच्चों को ऑनलाइन क्लास के बाद घर पर कैसे व्यस्त रखें.

शिक्षा मंत्री अरविंद पांडेय तो साफ कर चुके है कि तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरा है. ऐसे में सरकार स्कूल खोलने से पहले अभी और मंथन कर रही है. 30 साल की दीपमाला बताती हैं कि उनके 2 बच्चे हैं और उन्हें ऑफिस भी जाना होता है. ऐसे में बच्चों को अकेले घर पर छोड़ने में दिक्कत आ रही है. यही हालात इन दिनों अधिकांश पेरेंट्स के सामने है कि डेढ़ साल से बच्चों में घर में रहकर आलस पन ज्यादा महसूस किया जा रहा है. उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कैसे बच्चों को घर पर कैसे व्यस्त रखे.

स्पोर्टस एक्टिविटी के बिना बच्चे समझ नहीं पा रहे की कैसे फिजिकली फिट रहें. स्कूूल खुले रहते हैं तो शेड्यूल्ड पर सारेेे काम हो जाते हैं. समय पर उठना और स्कूल जाकर एक्टिविटी में भाग लेकर भी बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़़ जाता मगर पिछलेे डेढ़ साल से ऐसा नहीं हो पा रहा है. अब बच्चों को बिना फिजिकल एक्टिविटी के घर पर टैकल करना पेरेंट्स को मुश्किल हो रहा है. ऐसे में सब यही चाह रहे हैं कि कोरोना का खतरा टले और स्कूल जल्द खुल जाएं.