नैनीताल. उत्तराखंड (Uttarakhand) में कोरोना टेस्ट सैंपलिंग को लेकर हुई गड़बड़ी पर अब नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court ) ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट गंभीर रुख अपनाते हुए सरकार को सैंपलिंग के दौरान हुई गड़बड़ी की पूरी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. साथ ही कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को भी कई अहम आदेश दिए हैं. कोर्ट ने तीसरी लहर के मद्देनजर कहा है कि कोरोना को लेकर जो भी सुझाव कमेटी ने दिए है उन्हें राज्य सरकार लागू करे. साथ ही सरकार विज्ञापन और अन्य जरियों से लोगों को ब्लैक फंगस और कोरोना संबंधी इलाज व सुविधाओं की पूरी जानकारी दे. इसके साथ ही कोर्ट ने केंद्र को कहा है कि वे जीवन रक्षक दवाओं की आपूर्ति को पूरा करे.

हाईकोर्ट ने कोरोना और ब्लैक फंगस के कारण हो रही मौत पर भी कड़ा रुख अपनाते हुए कहा है कि सरकार जल्द से जल्द कोर्ट में डेथ ऑडिट रिपोर्ट पेश करे. वहीं तीसरी वेव को देखते हुए कोर्ट ने सुझाव दिया कि सरकार समाज के रोल मॉडल्स, सेलिब्रिटी और मोटिवेटर रहे लोगों से जागरुकता अभियान चलवाए.

ग्रामीण इलाकों में हो SOP का पालन

कोर्ट ने कहा कि कोरोना को ग्रामीण इलाकों में फैलने से रोकने के लिए सरकार एसओपी का पालन करे. साथ ही आशा वर्कर, नर्स व होमगार्ड से वैक्सीनेशन की रिपोर्ट तैयार करें और इसके लिए उनको सभी सुरक्षा उपकरण दें जिससे वे पहाड़ में बसे गांवों तक और दूर दराज के इलाकों में जहां पर वैक्सीनेशन की सही जानकारी नहीं हैं वहां तक पहुंच सकें. साथ ही कोर्ट ने ऐसी जगहों पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाए जाने के निर्देश भी सरकार को दिए.अस्पतालों की हो ऑडिट

हाईकोर्ट ने अस्पतालों में मौजूद आईसीयू, वेंटिलेटर समेत सभी मेडिकल उपकरणों की ऑडिट कर रिपोर्ट कोर्ट में जमा करवाने के साथ ही स्वास्‍थ्य सचिव को भी कई जरूरी आदेश दिए. कोर्ट ने स्वास्‍थ्य सचिव को निर्देश दिया कि निजी अस्पतालों में कोरोना की अलग अलग स्टेज का इलाज कितने रुपयों में होगा इसके लिए एक बार फिर आदेश निकालें और कोरोना के अलावा अन्य बीमारियों का इलाज कहां होगा इसकी भी लिस्ट जारी करें. कोर्ट ने एक पोर्टल तैयार करने को कहा जिससे समाजसेवी मदद करने के उद्देश्य से जुड़ सकें.

पर्यटन सचिव को किया तलब

हाईकोर्ट ने चारधाम यात्रा व पर्यटन को लेकर भी सरकार के सामने सवाल रखा कि यदि इन्हें खोला जाता है तो एसओपी का पालन करने के लिए क्‍या कदम उठाए जाएंगे. इसके साथ ही पर्यटन सचिव को 23 जून को पेश होने का आदेश भी दिया गया. वहीं जिन लोगों के पास वैक्‍सीन लगवाने संबंधी जरूरी दस्तावेज नहीं हैं उनके लिए भी व्यवस्‍था बनाने के लिए कोर्ट ने आदेश दिया.

हरिद्वार कुंभ को लेकर साधु-संतों की सर्वोच्च संस्था अखाड़ा परिषद की आज यानी शुक्रवार को बैठक हो सकती है, जिसमें कुंभ को जारी रखने या न रखने पर बड़ा फैसला आ सकता है. इस बात के संकेत अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरी गिरी ने न्यूज18 से बातचीत में दिए हैं. महामंत्री हरि गिरी के मुताबिक, सभी अखाड़ों से बात कर इस पर फैसला होगा कि कुंभ समाप्ति की घोषणा करनी है या जारी रहेगा. अखाड़ों की बैठक वर्चुअल माध्यम से होगी.

हालांकि हरि गिरी ने साफ किया कि कोई भी अखाड़ा अपनी तरफ से फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है. इसीलिए निरंजनी अखाड़े ने अपनी तरफ से 17 अप्रैल को महाकुंभ समाप्ति का ऐलान कर दिया है. अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े से जुड़े हुए श्रीमहंत नरेंद्र गिरी के कोरोना पॉजीटिव आने के बाद से ही अखाड़ा परिषद के महामंत्री हरि गिरी महाराज परिषद के काम को देख रहे हैं. हरि गिरी खुद जूना अखाड़े से जुड़े हुए हैं.

निरंजनी अखाड़ा कर चुका है फैसला
अखाड़ा परिषद से जुड़े जूना के बाद दूसरे सबसे बड़े अखाड़े निरंजनी ने गुरुवार को ऐलान कर दिया था कि उनका अखाड़ा 17 अप्रैल को अपनी तरफ से कुंभ समाप्ति की घोषणा कर देगा. इस अखाड़े के सचिव महंत रविंद्रपुरी महाराज के मुताबिक, उन्होंने अपने सभी साधु-संतों से तुरंत अखाड़े की छावनी खत्म करने को कह दिया है.जानें बैरागी संत क्‍यों हुए नाराज?

वहीं निरंजनी अखाड़े के ऐलान से बैरागी संत नाराज हो गए हैं. उन्‍होंने कहा है क‍ि निरंजनी और आनंद अखाड़े को निर्मोही , निर्वाणी और दिगम्बर अखाड़ों के संतों से माफी मांगनी चाह‍िए. प्रेस वार्ता बैरागी संतों ने कहा है क‍ि मेला समापन का अधिकार केवल मुख्यमंत्री और मेला प्रशासन को है. घोषणा करने वाले संत यदि माफी नहीं मांगते तो वो अखाड़ा परिषद के साथ नहीं रह सकते. उनका मेला जारी रहेगा और 27 अप्रैल को सभी बैरागी संत शाही स्नान करेंगे.

श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े में एंट्री बैन
महानिर्वाणी अखाड़े में अब एंट्री बैन कर दी गई है. कई अखाड़ों के संतों के पॉजिटिव आने के बाद महानिर्वाणी अखाड़ा सतर्कता बरत रहा है. हर आने जाने वाले से पूछताछ हो रही है. इतना ही नहीं अखाड़े में एंट्री को लेकर चौकसी बढ़ाई गई है और कुंभ मेले को लेकर संतों के बीच मीटिंग हो रही है. 27 तारीख के शाही स्नान को लेकर साधु संत आपस में भी मंथन कर रहे हैं.

निरंजनी अखाड़े के एक और श्री महंत आए कोरोना पॉजीटिव
निरंजनी अखाड़े के श्रीमहंत मनीष भारती जी महाराज भी कोरोना पॉजीटिव आए हैं. मनीष भारती महाराज को ऋषिकेश के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल यानी एम्स में भर्ती किया गया है.

निरंजनी अखाड़े पहुंची स्‍वास्‍थ्‍य व‍िभाग की टीम
निरंजनी अखाड़े में कोविड-19 टेस्ट के लिए स्वास्थ विभाग की टीम सैंपल कलेक्ट कर रही है. कई साधु संतों के पॉजिटिव आने के बाद रैपिड एंटीजन टेस्ट करने यहां स्वस्थ विभाग की टीम सैंपल ले रही है. साथ ही हर अखाड़े में स्वास्थ विभाग की टीम अब सैंपल कलेक्शन के लिए पहुंचना शुरू हो गई ह., साधु संतों के पॉजिटिव आने के बाद अब तेजी के साथ टेस्टिंग की प्रक्रिया को मेला प्रशासन करवा रहा है.

हरिद्वार. हरिद्वार कुंभ मेले (Haridwar Kumbh) की गुरुवार से शुरुआत हो गयी है, पहले दिन रेलवे स्टेशन से लेकर बस अड्डे पर चेकिंग अभियान किया गया. कमिश्नर गढ़वाल मंडल रविनाथ रमन ने बृहस्पतिवार को हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ को देखते हुए यात्री सुविधाओं और कोविड जांच की व्यवस्थाएं जांची. साथ ही नारसन बार्डर, रूड़की बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पहुंचकर बाहरी राज्यों से हरिद्वार आने वालों की कोविड जांच, अन्य सुविधाओं का जायजा लिया. बता दें कि श्रद्धालुओं को मेले में एंट्री RTPCR रिपोर्ट निगेटिव दिखाने पर ही मिलेगी.

कमिश्नर ने स्टेशन पहुंचकर वहां पर हर दिन आने वाले यात्रियों की संख्या की जानकारी ली. स्टेशन अधीक्षक ने गढ़वाल आयुक्त को बताया कि लगभग 10 हजार यात्री प्रतिदिन आते हैं, इस पर कमिश्नर ने यात्रियों के RTPCR जांच रिपोर्ट लेकर आ रहे हैं या नहीं. इस पर स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि सभी यात्री रिपोर्ट लेकर नहीं आ रहे हैं. मंडलायुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि हर हाल में यात्री 72 घंटे  पहले की RTPCR निगेटिव जांच रिपोर्ट लेकर आए और मेडिकल प्रमाणपत्र लेकर ही आएं. मंडलायुक्त ने यह भी निर्देश दिये कि अगर यात्रियों ने काफी पहले टिकट बुक कराया है तो यात्रा प्रारम्भ करने वाले स्टेशन पर आरटीपीसीआर जांच की कोविड निगेटिव रिपोर्ट होने पर ही ट्रेन में बैठने दिया जाए.

अगर फिर भी कोई यात्री बिना कोविड निगेटिव रिपोर्ट के रेलवे स्टेशन पर आ जाता है, तो उसकी कोविड जांच कराकर निगेटिव होने पर ही मेला क्षेत्र में आने दिया जाए. उन्होंने हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधाओं, यात्री निवास, पेयजल, शौचालय और कोविड टीकाकरण कक्ष में जांच के इंतजाम के अलावा पुरूष-महिला प्रतीक्षालय भी देखा. प्रतीक्षालय में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिये.

मंडलायुक्त इसके बाद जिलाधिकारी सी रविशंकर और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रूड़की नमामि बंसल से बसों और निजी बसों व अन्य वाहनों से आने वाले यात्रियों का पंजीकरण, RTPCR जांच, COVID 19 निगेटिव रिपोर्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट आदि के जांच की व्यवस्था की जानकारी ली. उन्होंने किसी यात्री के कोविड पाॅजिटिव मिलने पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं. कमिश्नर ने नारसन बाॅर्डर के पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाने सम्बन्धी सूचना का बोर्ड लागाने के निर्देश दिए. जहां पर उन्होंने कोविड टेस्टिंग के काउंटर बढ़ाने, किसी के पाॅजिटिव आने पर उनके लिये आइसोलेशन रूम बनाने आदि के निर्देश दिये. उन्होंने बस स्टेशन परिसर में पांच और मोबाइल शौचालय लगवाने के निर्देश भी दिए.

चमोली. उत्तराखंड के चमोली जिले स्थित गैरसैंण में आयोजित हो रहे विधानसभा के बजट सत्र के दौरान मंत्री, विधायक और अधिकारियों को कोरोना जांच निगेटिव होने पर ही प्रवेश मिलेगा. सत्र के दौरान आरटीपीसीआर की नेगेटिव जांच रिपोर्ट के बाद ही प्रवेश दिया जाएगा. आरटीपीसीआर जांच सभी के लिए अनिवार्य कर दी गई है. विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को बजट सत्र के दौरान कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए सत्र की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं.

विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को कहा कि सत्र के दौरान पुलिस, स्वास्थ्य, बिजली, पानी सहित सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए. उन्होंने कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष तौर से अहतियात बरतने को कहा है. उन्होंने कहा कि सत्र के दौरान एसओपी का कड़ाई से पालन किया जाए. प्रवेश द्वार पर सभी की थर्मल स्कैनिंग एवं सैनिटाइजेशन कराया जाना है.

उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए सत्र में प्रवेश के लिए विधायकों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य किया गया है. सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भी जांच करानी होगी. स्वास्थ्य विभाग को इसके लिए गैरसैंण में भी व्यवस्था करने को कहा गया है. सत्र के दौरान दर्शक व अधिकारी दीर्घा के पास जारी नहीं होंगे. कोरोना संक्रमण को लेकर सावधानी बरतते हुए इस बार बजट सत्र में दर्शक दीर्घा एवं अधिकारी दीर्घा में किसी व्यक्ति को प्रवेश पत्र जारी नहीं होगा. गैर सरकारी व्यक्ति परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे. विधायकों के साथ आने वाले सहवर्ती लोगों का प्रवेश विधान सभा भवन में वर्जित होगा. महाराष्ट्र समेत देश में कई जगहों से कोरोना संक्रमण के बढऩे की खबरों को लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विशेष तौर पर सतर्कता और सावधानी के निर्देश दिए गए हैं.