देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री केदारनाथ धाम पहुंच कर बाबा केदारनाथ जी के दर्शन किये। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों का भी निरीक्षण किया। 5 नवम्बर को प्रधानमन्त्री जी के केदारनाथ आगमन के लिए की जा रही तैयारियों का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने तीर्थ पुरोहितों और पंडा समाज के प्रतिनिधियों से भी वार्ता की। सौहार्दपूर्ण बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार जन भावनाओं का सम्मान करने वाली सरकार है। तीर्थों के पंडा, पुरोहित और पुजारियों के मान सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचाई जायेगी। हम सकारात्मक, धनात्मक और विकासात्मक दृष्टिकोण से चारधाम, पंडा, पुरोहित और पुजारी समाज के सम्मान तथा धार्मिक आस्था की गरिमा के सम्मान के लिए तत्पर हैं।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की बाबा केदार के प्रति विशेष आस्था और श्रद्धा है। उनका उत्तराखण्ड को दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पर विकसित करने का विजन है। पूरी दुनिया के लोग यहां आध्यात्मिक शांति के लिए आएंगे। आधुनिक इतिहास में पहली बार इतने बङे पैमाने पर केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। पहले चरण के काम हो चुके हैं। दूसरे चरण के काम शुरू हो रहे हैं। आदि गुरू शंकराचार्य जी की समाधि का लोकार्पण करने के साथ ही उनकी प्रतिमा का भी अनावरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ कैबिनेट मंत्री डॉ हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल भी थे।

ट्राउट मछली जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होती है और हृदयरोगियों के लिए फायदेमंद, आजकल चमोली के किसानों की आमदनी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है. चमोली जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर स्थित बैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र में कृत्रिम तरीके से ट्राउट मछ्ली का प्रजनन किया जा रहा है. यहां मछली का प्रजनन स्ट्रिपिंग पद्धति से किया जाता है, जिसमें मछली के पेट से अंडों को रिलीज किया जाता है और उसके बाद नर मछली के शुक्राणुओं को डालकर मत्स्य बीज तैयार किया जाता है.

वर्तमान समय में इस प्रजनन केंद्र से ही उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी ठंडे इलाकों उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर के किसानों को मछली के बच्चे दिए जा रहे हैं, ताकि इनका उत्पादन कर वह अपनी आर्थिकी सुधार सकें. ट्राउट मछली बाजार में 1000 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति किलो तक बिक रही है.

बाजार में इस मछली की काफी मांग है. बड़े-बड़े शहरों के फाइव स्टार होटलों में भी इसकी डिमांड बनी रहती है. चमोली से दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर तक ट्राउट मछलियों को किसानों से सीधे खरीदकर बड़ी-बड़ी फर्म द्वारा भेजा जा रहा है.

बैरांगना मत्स्य प्रजनन केंद्र में साल 1997 में ट्राउट मछली लाई गई थी. यह मछली तब से लेकर अब तक कई किसानों की जिंदगी संवार चुकी है और वर्तमान में इससे लगभग चमोली के 150 किसान जुड़े हुए हैं, जो इसके व्यापार से अच्छी कमाई कर रहे हैं.

ट्राउट मछली के औषधीय गुणों की बात की जाए तो यह हृदय रोगियों के लिए बेहद फायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें ओमेगा-6 पाया जाता है जबकि अन्य मछलियों में ओमेगा-3 पाया जाता है.

गौरतलब है कि अंग्रेज ट्राउट मछली को फिशिंग के लिए भारत में लाए थे लेकिन बाद में इसके औषधीय गुणों का पता चलने के बाद लोगों ने इसे खाना शुरू किया. माना जाता है कि करीब 122 साल पहले नार्वे के नेल्सन ने इसके अंडे डोडीताल में डाले थे और वहीं से अन्य पहाड़ी क्षेत्रों में इसको भेजा गया.

नई दिल्ली. उत्तराखंड में हाइडेल प्रोजेक्ट का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है. 5000 से ज़्यादा लोगों की जान लेने वाली 2013 में की बाढ़ के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों की स्वीकृति पर निषेध लगा दिया था. अब इसके बावजूद केंद्र सरकार के पर्यावरण, विद्युत और जलशक्ति मंत्रालयों ने मिलकर एक सह​मति बना ली है और उत्तराखंड में 7 हाइडेल प्रोजेक्टों के निर्माण को हरी झंडी दे दी है, जो गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों पर बनने प्रस्तावित हैं. इन प्रोजेक्टों में से एक वह भी है, जो इस साल फरवरी की बाढ़ के कारण काफी हद तक चौपट हो गया था.

पर्यावरण मंत्रालय ने बीते 17 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक संयुक्त हलफनामा पेश करते हुए कोर्ट को मंत्रालयों की आपसी सहमति के बारे में बताया. ये इसलिए बड़ी खबर है क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट से इस कदम को मंज़ूरी मिल जाती है, तो उत्तराखंड में अन्य कई हाइडेल प्रोजेक्टों के लिए रास्ता खुल जाएगा. इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण मंत्रालय ने इस मामले में जो नई विशेषज्ञ कमेटी बनाई, उसके मुताबिक भी ये 7 प्रोजेक्ट उन 26 प्रोजेक्टों का हिस्सा हैं, जिन्हें कुछ सुधारों व सुझावों के साथ लागू करने की सिफारिशें की जा सकी हैं.

ये भी पढ़ें : भगवानपुर मेडिकल कॉलेज के मुद्दे पर हंगामे के बाद स्थगित हुई उत्तराखंड विधानसभा, फिर सदन में आई CAG रिपोर्ट

किन प्रोजेक्टों को दी केंद्र ने मंज़ूरी
जिन 7 हाइडेल प्रोजेक्टों को लेकर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, उनमें तपोवन विष्णुगाद में धौली गंगा पर बना एनटीपीसी का वह प्रोजेक्ट शामिल है, जो चमोली ज़िले में फरवरी में आई बाढ़ में बहुत हद तक नष्ट हो गया था. अन्य प्रोजेक्टों में टिहरी स्टेज-II, विष्णुगाद पीपलकोट, सिंगोली भटवारी, फाटा बुयोंग, मडमहेश्वर और कालीगंगा-II के हाइडेल प्रोजेक्ट शामिल हैं.

आखिर क्या है ​यह विवाद?
अगस्त 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम प्रोजेक्टों पर रोक लगाई थी, तबसे ही पर्यावरण मंत्रालय इस मामले में कई तरह के एक्सपर्ट पैनल या समितियां बनवाता रहा है. कई पैनलों की ज़रूरत इसलिए पड़ती रही क्योंकि पहले विशेषज्ञ पैनल ने यह कहा था कि 2013 की भीषण प्राकृतिक आपदा के लिए इस तरह के डैम ज़िम्मेदार थे. बाद के पैनल इस दावे से अलग स्टैंड अलग अलग ढंग से लेते रहे. ताज़ा पैनल का निष्कर्ष यह रहा कि डिज़ाइन में कुछ सुधार करके 26 हाइडेल प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें : दिल्ली में सोनिया गांधी से मिलेंगे हरीश रावत, क्या पंजाब प्रभार छोड़ेंगे! हां, तो क्यों?

कैसे आया यह ताज़ा निष्कर्ष?
लंबे समय के विवाद के बाद जनवरी 2019 में जलशक्ति मंत्रालय ने उन 7 प्रोजेक्टों पर सहमति दी थी, जिन पर पहले ही काफी निवेश किया जा चुका था. फरवरी में प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के बाद उत्तराखंड के गंगा बेसिन में नए हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्टों पर पूरी तरह बैन की बात कही गई. फिर मार्च 2020 में दास कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट दी और अगस्त में उत्तराखंड को ‘हाइड्रो पावर विकास का रास्ता खुलता’ दिखा. फरवरी 2021 में चमोली की बाढ़ में दो प्रोजेक्ट बुरी तरह प्रभावित हुए और अब अगस्त में, सरकार ने 7 प्रोजेक्टों की हिमायत की.

देहरादून. उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी इलाकों में मानसून के शुरुआती तेवरों ने ही मुश्किलें खड़ी कर दी हैं. पिथौरागढ़ और चमोली जैसे सीमांत ज़िलों के साथ ही ऋषिकेश जैसे इलाकों में भी नदियां उफान पर बह रही हैं. भारी बारिश के चलते पिछले कुछ दिनों से लगातार मुश्किलों का दौर बना हुआ है. पिथौरागढ़ में शुक्रवार को घाट नेशनल हाईवे ठप रहने की खबर थी, तो चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर यातायात प्रभावित होने की. राज्य की कई नदियों में जलस्तर बढ़ जाने की भी खबरें थीं, ताज़ा खबर यह है कि राज्य के कंट्रोल रूम ने ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारों पर अलर्ट जारी किया है.

पिथौरागढ़ की बंगापनी तहसील से जोखिम और खतरे की बानगी देती तस्वीरें सामने आ रही हैं. पिछले 48 घंटों से हो रही भारी बारिश के चलते यहां नदियां उफान पर हैं. इसके साथ ही, भू कटाव हो रहा है, तो कहीं भूस्खलन. नदियों के उफान पर बहने के वीडियो जो वायरल हो रहे हैं, उनमें कहीं पेड़ तो कहीं दुकानें ज़द में दिख रही हैं. बता दें कि पिछले साल भी यहां इसी तरह तबाही मची थी, जब 11 लोग की मौत हुई थी.

ये भी पढ़ें : कैसे सपनों की नगरी बनेगी दिल्ली? यह मास्टर प्लान बनाएगा IIT रुड़की

दूसरी तरफ, समाचार एजेंसी एएनआई ने खबर दी है कि अलकनंदा नदी में जलस्तर बढ़ जाने के बाद स्टेट कंट्रोल रूम ने अलर्ट जारी करते हुए ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारों पर अतिरिक्त सतर्कता बढ़ाने की हिदायतें दीं. पिथौरोढ़ में धौलीगंगा समेत सरयू और काली नदियों के उफान पर होने के बारे में न्यूज़18 ने शुक्रवार को विस्तार से खबर दी थी.

ये भी पढ़ें : पिथौरागढ़ में हाईवे पर यातायात बंद, 55 घंटे से लोग फंसे, राशन और सब्जियों की सप्लाई नहीं

वहीं, अल्मोड़ा में भी भारी बारिश के चलते आधा दर्जन से ज़्यादा सड़कें टूट जाने से ग्रामीण इलाकों से संपर्क कट गया है. बिजली कई गांवों में गुल बताई गई. इसके साथ ही, घाट-पिथौरागढ़, धारचूला लिपुलेख, कोटा मलोन, मदकोट बोना, मदकोट दारमा, रायाबजेता बंगापानी-जाराजिबली जैसे कई मार्गों पर ट्रैफिक लगातार प्रभावित बताया जा रहा है. टनकपुर पिथौरागढ़ जैसे कुछ रास्तों पर मलबा बहकर आ रहा है, तो कुछ रास्तों पहाड़ों से पत्थर गिर रहे हैं. कुल मिलाकर यात्रियों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी जा रही है.