इधर,  जल प्रलय में अब तक 58 शव मिल चुके हैं. बीती रात को दो और शव मिले हैं. तपोवन टनल में 145 मीटर खुदाई की जा चुकी है. टनल से थोड़ा पानी निकल रहा है, इसलिए पंप लगाकर वहां से पानी बाहर निकाला जा रह है. तपोवन और रैणी में सर्च और बचाव अभियान चल रहा है.

अध्ययन में जुटे वैज्ञानिक

चमोली जिले में आपदा के बाद से वैज्ञानिक ग्लेशियरो को लेकर अलग-अलग तरीके से अध्ययन में जुटे हुए हैं. राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर के साथ उस जगह की घाटी और क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि लोगों को समय समय पर जागरूक किया जा सके. ग्लेशियर झीलों के टूटने से आने वाली तबाही और बचाव के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथरिटी ने 10 चेप्टर की गाइड लाइन तैयार की है. इसमें स्विजरलैंड की सिवस एजेंसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

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#WATCH A team of ITBP reached the exact location where a lake is formed in Chamoli district, Uttarakhand. They carried out the recce and now developing helipad in the vicinity. Base camp is established at Murenda. DRDO officials are accompanied by ITBP

(Source: ITBP) pic.twitter.com/jpzRhuFLhf

— ANI (@ANI) February 17, 2021

टनल में कीचड़ से परेशानी

तपोवन टनल के भीतर करीब 150 मीटर तक यह देखना आसान है कि बचावकर्मी क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद सुरंग में कीचड़ की मजबूत दीवार है. मुन्ना सिंह और मिथलेश सिंह धौलीगंगा में अब नष्ट हो चुकी एनटीपीसी की विद्युत परियोजना में कार्यरत थे और अब वे बचाव कार्य में तैनात हैं. सिंह ने कहा कि यदि वह रविवार को ड्यूटी पर होता, तो वह भी पीड़ितों में शामिल हो सकता था, जो शव मिले हैं, वे या तो दीवारों या बंद सुरंग की छत पर चिपके थे. बचावकर्ती अमूमन चार घंटे काम करते हैं और इसके बाद नया समूह काम पर आता है. सुरंग में सांस लेना मुश्किल है. भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल और राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बचाव प्रयासों में जुटे हैं.

रुड़की. उत्तराखंड के चमोली (Chamoli) जिले में आए आपदा के बाद से वैज्ञानिक ग्लेशियरों को लेकर अलग-अलग तरीके से अध्ययन में जुटे हुए है. वहीं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान (एनआईएच) के वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियर (Glacier) के साथ उस जगह की घाटी और क्षेत्र का भी अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि लोगों को समय-समय पर जागरूक किया जा सके. वहीं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक सजंय कुमार जैन ने बताया कि ग्लेशियर झीलों के टूटने से आने वाली तबाही और बचाव के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों के सहयोग से डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (Disaster Management Authority) ने 10 चैप्टर की गाइडलाइन तैयार की है.

इसमें स्विजरलैंड की सिवस एजेंसी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. एनआईएच के वैज्ञानिकों का कहना है कि गाइडलाइन के अनुसार हिमालयी झीलों का रोजाना सेटेलाइट और अन्य तकनीक के माध्यम से मॉनिटरिंग हो. इसका हर रोज डाटा सार्वजनिक हो. साथ ही जिन जगहों पर ग्लेशियर सिकुड़ रहे है वहां पर फोकस कर झीलों में पानी कम करने के लिए पम्पिंग को अमल में लाया जाए.

 एनआईएच के वैज्ञानिक की ली जा रही मदद

राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिक सजंय कुमार जैन ने बताया कि स्थानीय प्रशासन को और आपदा तंत्र से जुड़े लोगों को भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि जानमाल के खतरे से बचा जा सके. एनआईएच के वैज्ञानिक एके लोहानी का कहना है कि जिन क्षेत्रों में ग्लेशियर टूटने का डर रहता है उस घाटी और क्षेत्र के भौगोलिक परिस्थितियों का भी अध्ययन करना जरूरी है. तभी बड़ी आपदाओं से निपटा जा सकता है और उन क्षेत्रों में अर्ली वार्निंग सिस्टम भी लगाए जाने चाहिए ताकि आपदा के समय बचा जा सके. एक बात तो जरूर है चमोली जिले में हुए जल प्रलय के बाद से वैज्ञानिक भी अब सतर्क नज़र आने लगे है. लोगों को जागरूक करना का लगातार प्रयास कर रहे है.

उत्तरखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि तपोवन टनल में 7 फरवरी से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. आज दो शव टनल से निकाले गए. उत्तराखंड पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं. NDRF अब कैमरे के जरिये टनल के भीतर लोगों को तलाश करने की कोशिश करेगा.

ऋषिगंगा अपर स्ट्रीम झील से फिलहाल कोई खतरा नहीं

डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि आपदा के बाद ऋषि गंगा की अपर स्ट्रीम में बनी झील से फिलहाल कोई भी खतरा नहीं है. इस झील से पानी का लगातार रिसाव हो रहा है. इस झील के सामने आने से खतरे की आशंका जताई गई थी. एसडीआरएफ (SDRF) और एनडीआरएफ (NDRF) की टीम ने इसकी जांच की. टीम ने झील की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर झील का स्थलीय निरीक्षण कर आलाधिकारियों को रिपोर्ट भेजी है.

झील के किनारे लगेगा वार्निंग ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम

डीजीपी ने झील के किनारे वार्निंग ऑटोमेटिक अलार्म सिस्टम भी लगाने की बात कही है. ये सिस्टम तब यूज में आएगा जब झील से कोई बड़ा खतरा बन रहा हो तो सिस्टम ओटोमेटिक अलार्म देकर लोगों को अलर्ट करेगा. ये सिस्टम पेंग गावं, रैणी और तपोवन में लगाया जाएगा. डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि जब तक अलार्म सिस्टम नहीं लगता है तब तक एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है, जो अलार्मिंग सिस्टम का काम करेंगीं. टीम तीनों गांव में रहेगी.

गौरतलब है कि उत्तराखंड के चमोली (Chamoli) में बीते रविवार (7 फरवरी) को ऋषि गंगा नदी (Rishi Ganga River) में ग्लेशियर फटने (Glacier Burst) से भीषण तबाही आई. बाढ़ से कई गांवों में तबाही मच गई. इसके बाद से आपदा में फंसे सैकड़ों लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू दिन-रात ऑपरेशन चल रहा है.

क्या था मामला

आपको बता दें की राज्य बनने के बाद उत्तराखंड सरकार ने राज्य की नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं लगाए जाने के लिए विभिन्न कंपनियों को आमंत्रित किया और उत्तराखण्ड ,उत्तर प्रदेश राज्यों व जल विद्युत कम्पनियों के मध्य करार हुआ. इसमें तय हुआ कि कुल उत्पादन के 12 फीसदी बिजली उत्तराखण्ड को निशुल्क दी जाएगी, जबकि शेष बिजली उत्तर प्रदेश को बेची जाएगी. लेकिन 2012 में उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड वाटर टैक्स ऑन इलैक्ट्रिसिटी जनरेशन एक्ट बनाकर जल विद्युत कम्पनियों पर वायर की क्षमतानुसार 2 से  10 पैंसा प्रति यूनिट वाटर टैक्स लगा दिया. इसे अलकनन्दा पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, टीएचडीसी,एनएचपीसी, स्वाति पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड,भिलंगना हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट,जय प्रकाश पावर वेंचर प्राइवेट लिमिटेड आदि ने हाईकोर्ट में चुनौती दी. हाईकोर्ट ने ये याचिकाएं खारिज करते हुए कहा गया है कि विधायिका को इस तरह का एक्ट बनाने का अधिकार है. यह टैक्स पानी के उपयोग पर नहीं बल्कि पानी से विद्युत उत्पादन पर है जो संवैधानिक दायरे के भीतर बनाया गया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता कम्पनियों के पक्ष में 26 अप्रैल 2016 को जारी अंतरिम रिलीफ ऑर्डर को भी निरस्त कर दिया जिसमें राज्य सरकार द्वारा इन कंपनियों को  विद्युत उत्पादन जल कर की करोड़ों रुपये के बकाए की वसूली के लिए नोटिस दिया था.

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सरकार का खुला आय का साधन

दरअसल, चमोली के तपोवन में आई आपदा के बाद कई पर्यावरणविद् राज्य में जल विद्युत परियोनाओं के होने या ना होने पर सवाल उठा रहे हैं. लेकिन हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब वाटर टैक्स भी इन जल विद्युत परियोजनाओं से लिया जा सकेगा. जानकार मानते हैं कि इससे 3 से 4 सौ करोड़ की सालाना आय राज्य सरकार को होगी. हांलाकि एकलपीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने की तैयारी चल रही है. जल विद्युत परियोजनाओं के अधिवक्ताओं में से एक संदीप कोठारी कहते हैं कि एकलपीठ ने जो निर्णय दिया है वो सरकार के हक में है लेकिन उनके पास अभी डबल बेंच में जाने का रास्ता बचा हुआ है जिसकी अपील की जाएगी.

रविवार 14 फरवरी दोपहर 02 बजे से शुरू हो रही News18 उत्तर प्रदेश /उत्तराखंड और टाटा टिस्कॉन एसडी की इस खास मुहिम में उन जरूरी बिंदुओं पर बात की जाएगी, जो विगत 07 फरवरी उत्तराखंड में आई आपदा से जुड़े हैं.  News18 उत्तर प्रदेश /उत्तराखंड और टाटा टिस्कॉन एसडी की खास पेशकश ”देवभूमि के साथ देश” में पर्यावरण विशेषज्ञ एवं एक्सपर्ट्स उत्तराखंड में तबाही के आने के कारणों पर गहन चर्चा करेंगे और निष्कर्ष हासिल करेंगे. यहां हम उन असाधारण रक्षकों से भी रूबरू होंगे, जिन्होंने तपोवन के देवदूत बनकर आपदा में फंसे लोगों को बचाने में अपनी जान की भी परवाह नहीं की. इस अवसर पर आपदा पीड़ित लोगों और परिवारों की मदद के लिए भावुक अपील भी की जाएगी.

जब साक्षात मौत सामने थी, उन मुश्किल घड़ियों में कैसे बची जान. इस पेशकश में सामने आएगी रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तान. राहत कार्यों के लिए सहायता देने के साथ ही विभिन्न प्रदेशों के दिग्गज राजनेता अपने-अपने विचार भी व्यक्त करेंगे. News18 उत्तर प्रदेश /उत्तराखंड और टाटा टिस्कॉन एसडी की खास पेशकश ”देवभूमि के साथ देश” में आपदा से बचाव की दिशा में पहाड़ की तैयारियों की जानकारी भी साझा की जाएगी. इस अवसर पर यह जानना महत्वपूर्ण होगा कि इस आपदा से निपटने में केदारनाथ त्रासदी वाला सबक़ कितना काम आया? उस सबक़ से सीख लेते हुए क्या क़दम उठाए गए और किस तरह पीड़ितों तक मदद पहुंचाई गई? News18 उत्तर प्रदेश /उत्तराखंड और टाटा टिस्कॉन एसडी की विशेष प्रस्तुति ”देवभूमि के साथ देश” में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा देवभूमि में चलाए जा रहे रेस्क्यू मिशन एवं राहत कार्यों की जानकारी प्रदान की जाएगी.

धरातलीय रिपोर्ट तैयार करने के लिए SDRF और NDRF की 8 सदस्य माउंटेनियरिंग टीम झील पर जाएगी. शुक्रवार को इस टीम को चमोली से रवाना किया गया है जो कि शनिवार को वापस आएगी. रास्ता पूरी तरह से टूट जाने के चलते टीम में माउंटेनियरिंग से जुड़े जवानों को ही भेजा गया है. टीम पता लगाएगी कि आखिर झील से खतरा है या नहीं या झील कितनी बड़ी है. फिर झील का पानी खुद ही निकलेगा या फिर झील को तोड़ना पड़ेगा.

डीजीपी अशोक कुमार का कहना है कि टीम कल वापस आएगी जिसके बाद आगे का एक्शन प्लान तैयार किया जाएगा. डीजीपी का कहना है कि सैटेलाइट द्वारा कुछ इमेज देखने को मिल रही हैं लेकिन झील का सही में साइज क्या है और कितनी गहरी है, इसका पता लगाने के लिए टीम भेजी है. गुरुवार को ऋषिगंगा में पानी का स्तर बढ़ा हुआ देखने को मिला है. टीम को भेजा गया है वो अपनी रिपोर्ट देगी कि जो झील बनी है, उसका आकार कैसा है और क्या भविष्य में ये झील नुकसानदेह होगी या नहीं.

आगे का प्लान भी इसी के मुताबिक तैयार किया जाएगा. आपको बता दें कि पहाड़ों में अक्सर देखा गया है कि झील-ग्लेशियर के मुहाने पर बनती है. वो अक्सर खतरा पैदा करती है. इसके लिए जरूरत है कि मोरेन पर बनी झील से जल्द पानी निकास हो. अन्यथा आने वाले समय में खतरा पैदा कर सकती है.

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार दोपहर 12:30 बजे तक बचाव दल ने 204 लापता में से 35 शव बरामद किए हैं. 10 शवों की शिनाख्त की गई है. ऋषिगंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी भी हो रही है. पुलिस अधीक्षक चमोली यशवंत सिंह चौहान ने नदी के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों को अलर्ट किया है.

वहीं राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने भी चमोली के आपदाग्रस्त तपोवन इलाके का दौरा कर राहत और बचाव कार्यों का जायजा लिया. अधिकारियों और कार्मिकों से बात करके राहत और बचाव कार्यों की जानकारी ली. साथ ही निर्देश दिए कि रेस्क्यू ऑपरेशन तीव्रता से निरंतर चलते रहना चाहिए. रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे कार्मिकों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए. राज्यपाल ने आपदा में लापता लोगों के परिजनों से मुलाकात की और उनको हर संभव सहायता पहुंचाने का आश्वासन दिया. उन्होंने प्रभावित गांवों में रेडक्रास के माध्यम से भी सहायता देने के निर्देश दिए.

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत के दौरान राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने कहा कि हमें राहत एवं बचाव कार्य में लगे कार्मिकों की भी चिंता करनी होगी. उन्होंने कहा कि पुलिस, प्रशासन, सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ एवं आईटीबीपी के सभी अधिकारी एवं कार्मिक गंभीरता एवं प्रतिबद्धता से कार्य कर रहे हैं. उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रभावित टनल खुले, लोगों को मदद पहुंचाई जा सके. आपदा सचिव एसए मुरुगेशन का कहना है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा. हालांकि दिक्कत आ रही है लेकिन अधिकारियों की टीम लगातार इस कोशिश में है कि कैसे चैनल को खोलकर फंसे लोगों को बचाया जा सके.