अल्मोड़ा. अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज (Almora Medical College) में 2017 में कक्षायें चलाने का लक्ष्य 2021-22 में भी संभव नहीं हो पा रहा है. एनएमसी (NMC) में कॉलेज के लिए एप्लाई ही नहीं किया गया है तो कैसे एनएमसी मान्यता दे देगा. अब कांग्रेस मेडिकल कॉलेज को लेकर बीजेपी को घेरने में लगी है. भाजपा भी इसको लेकर सफाई देती नजर आ रही है.

अल्मोड़ा में एनडी तिवारी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की घोषणा की, तो 2012 में निर्माण कार्य शुरु हो गया, लेकिन 2021 तक निर्माण अधूरा पड़ा है. इस साल भी एनएमसी कॉलेज को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है. जिससे पहाड़ के युवाओं में निराशा हाथ लगी है. भाजपा विधायक अपने कार्यकाल में शुरु होने की उम्मीद मान रहे हैं, जबकि कुछ ही महीनों का कार्यकाल बचा है. अल्मोड़ा से विधायक व सदन में डिप्टी स्पीकर रघुनाथ सिंह चौहान ने कहा कि लगातार मेडिकल कॉलेज को शुरु करवाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन कुछ निर्माण पूरा नहीं हो पाया था जिस कारण दिक्कत हुई थी. हमें उम्मीद है कि इस साल मान्यता जरुर मिल जाएगी. इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है.

अल्मोड़ा के पूर्व विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस सत्ता में आने पर कांग्रेस ही मेडिकल कॉलेज में कक्षायें शुरु करेगी और चुनावों में इसे मुख्य मुद्दा बनायेगी. भाजपा सरकार ने पांच सालों तक इस कालेज के नाम से राजनीति की और कोई भी काम नही किया. यहां तक कि एनएमसी में एप्लाई भी नहीं किया.

कालेज के प्राचार्य डा. सी पी भैसोड़ा का कहना है कि कुछ तकनीकी कमी के कारण एप्लाई नहीं हो पाया है, जबकि एनएमसी में कॉलेज की फीस जमा हो गयी है. उम्मीद है कि कुछ विचार हो सकता है.

पहाड़ में डॉक्टर बनने का सपना पहाड़ी राज्य में युवा वर्षों से देख रहे हैं. अधिकारियों की लापरवाही से इस वर्ष भी एनएमसी की कालेज को मान्यता मिलने की संभावना कम ही दिख रही है. इससे कांग्रेस को चुनावों में एक मुद्दा और भाजपा के खिलाफ मिल जायेगा.

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सल्ट (अल्मोड़ा). भाजपा के क्षेत्रीय विधायक महेश जीना पर देघाट पर भाकुड़ा के पास एक व्यक्ति ने हमला किया. हमला इतना बड़ा था कि जीना को अस्पताल में भर्ती करने की नौबत आई, जहां उनकी हालत गंभीर रही. रामलीला मंचन का उद्घाटन करने के बाद घर लौटने के दौरान जीना पर हमला किया गया. जो जानकारी मिल पा रही है, उसके मुताबिक उन्हीं की पार्टी यानी भाजपा के ही एक व्यक्ति पर यह हमला कराने का आरोप लगा है. हमलावर को तहसीलदार के सुपुर्द किया गया जबकि इस हमले की सूचना के बाद एसडीएम क्षिप्रा जोशी भी विधायक जीना से मिलने अस्पताल पहुंचीं.

जानकारी के मुताबिक विधायक महेश जीना अपने पुत्र करन जीना, सचिव हरिराम आर्या और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रामलीला का उद्घाटन करने के बाद वापस घर को लौट रहे थे. रामलीला समारोह से लौटने के दौरान देघाट के पास उन पर हमला हो गया. बताया जा रहा है कि करीब 5 हमलावर नशे की हालत में पहुंचे थे, जिन्होंने जीना को निशाना बनाया. विधायक महेश जीना पर यह हमला देघाट के पास हुआ जब सफेद कार में सवार लोगों ने उन्हें गाड़ी रोकने का इशारा किया.

विधायक के गाड़ी रोकने पर हमलावरों ने उनके साथ हाथापाई शुरू कर दी, जिसमें एक मुक्के की मार से जीना की नाक में चोट लग गई और खून बहने लगा. बाद में कुछ हमलावर मौके से भाग गए, जबकि बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के सहयोग से एक हमलावर को दबोच लिया गया. अन्य खबरों की मानें तो इस दौरान पथराव भी हुआ लेकिन इस पूरे मामले की रिपोर्ट गुरुवार रात तक पुलिस में दर्ज नहीं हुइ थी.

इससे पहले, जीना ने गुरुवार को दिन में ही देघाट क्षेत्र में भैड़गांव और भरसोली में दो सड़कों का उद्घाटन किया था. दोपहर तीन बजे वह भरसोली में रामलीला के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचे थे और उसके बाद शाम करीब साढ़े चार बजे अपने कार्यकर्ताओं के साथ भाकुड़ा पहुंचे थे. एक खबर में कहा जा रहा है कि यहां जीना पर हमला करने वाले व्यक्ति ने खुद को नगर भाजपा में उपाध्यक्ष बताया है.

अल्मोड़ा. एसएसबी गुरिल्ला संगठन (SSB Guerrilla Organization) पिछले 12 सालों से नियुक्ति और पेंशन की मांग के लेकर अल्मोड़ा कलेक्ट्रेट (Almora Collectorate) में धरना दे रहे हैं. बारिश, गर्मी और कोरोनाकाल के बीच भी गुरिल्ला संगठन का आंदोलन लगातार जारी रहा. इस संगठन के 12 साल पूरे होने पर केन्द्र और राज्य सरकार की शुद्धि-बुद्धि के लिए यज्ञ का आयोजन किया गया. लोगों में सरकार के प्रति लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है. सत्यापन कराने के बाद भी ने उनकी मांग पर कोई फैसला नहीं लिया है.

गुरिल्ला संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बह्मानन्द डालाकोटी ने कहा कि सीमांओं की रक्षा के लिए एसएसबी द्वारा स्थानीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया था. तब उनमें से ही एसएसबी में भर्ती करते थे, लेकिन 2002 के बाद नियुक्ति बंद कर दी गई. अब लोगों के पास रोजी-रोटी का संकट है.

केन्द्र सरकार के सत्यापन कराने के बाद भी नहीं हो रही कोई कार्रवाई

केन्द्र सरकार ने कई बार एसएसबी के माध्यम से सत्यापन भी कर लिया है, लेकिन कार्रवाई शून्य ही है. राज्य सरकार ने नियुक्तियों में कुछ छूट देने का वादा किया था वह भी पूरा नहीं हुआ.

परिवार के सामने छाया रोजी रोटी का संकट: आनंदी महरा

एसएसबी द्वारा प्रशिक्षित आनंदी महरा ने कहा कि परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है. सरकार रोजगार देने की बात करती है, लेकिन हम लोग 12 साल से कलेक्ट्रेट में धरना दे रहे हैं. हमारी आवाज को कोई नहीं सुन रहा है. परिवार पालना मुश्किल हो गया है.

एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला की हिमालय राज्यों में हजारों की संख्या 

एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला हिमालय राज्यों में हजारों की संख्या में हैं. कुछ हिमालय राज्यों ने उन्हें स्थानीय स्तर पर रोजगार मुहैया कराया है, लेकिन उत्तराखण्ड बनने के बाद भाजपा और कांग्रेस की सरकारें उन्हें सिर्फ आश्वासन ही देती रही है. अब बढ़ती उम्र में उन्हें रोजगार मिलना भी मुश्किल हो गया है. वह सरकार से ही अपनी गुहार लगा सकते हैं.

अल्मोड़ा. उत्तराखंड (Uttarakhand ) में अक्टूबर को हुई बारिश ने राज्य में भारी तबाही मचाई. आपदा (Disaster) ने दर्जनों लोगों की जान ले ली. और दर्जनों लोगों को बेघर कर दिया. सड़कें बंद होने से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है . आपदा में कोई भी दल सियासत चमकाने में कोई भी दल पीछे नहीं है. खासकर भाजपा (BJP) और कांग्रेस (Congress) एक दूसरे को इस मुद्दे पर आमने-सामने खड़ी नजर आ रही है. राज्य में 2013 की केदारनाथ आपदा में तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी. 2022 चुनावों से पहले आपदा पर सियासत गर्माने लगी है.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पूर्व सीएम हरीश रावत पिछले कई दिनों से गायब है. अब युवाओं का मनोबल कम करने की बात कर रहे है, राज्य की सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद कर रही है. अलर्ट के बाद किसी भी पर्यटक को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ. सभी पर्यटकों को सुरक्षित स्थानों पर सरकार ने पहुंचाया था. पूर्व सीएम हरीश रावत भी नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में आपदा पीड़ितों के घर जाकर सांत्वना दे रहे है. हरीश रावत ने कहा कि राज्य सरकार आपदा में लापरवाही बरत रही है. सीएम धामी को एक सप्ताह बाद ग्राऊंड जीरों पर जाने की बात कर रहे है.

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दरअसल, 2022 के चुनाव में कुछ ही महीने बचे है, आपदा के बहाने भाजपा कांग्रेस में सियासत करने लगे है. आपदा पीड़ितों के साथ दोनों दल अपने आप को खड़ा दिखा रहे है. जबकि अन्य पार्टियां इस आपदा में कम ही नजर आ रही है. अब देखना होगा कि आपदा में लोगों की मदद का लाभ जनता किसे देती है.

देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले गुमनाम नायकों का जब जिक्र होगा, तो बिशनी देवी साह को जरूर याद किया जाएगा. अल्मोड़ा की रहने वालीं बिशनी देवी उत्तराखंड की पहली महिला स्वतंत्रता सेनानी थीं. आजादी की लड़ाई में जेल जाने वालीं वह पहली महिला भी थीं. अब इस गुमनाम नायिका को पहचान दिलाने के लिए अल्मोड़ा के डाक विभाग ने एक पहल की है.

बिशनी देवी साह ने कई स्वतंत्रता आंदोलनों में अहम भूमिका निभाई थी. इसके बावजूद उन्हें वह पहचान नहीं मिली, जिसकी वह हकदार थीं. अब डाक विभाग ने बिशनी देवी को उनकी पहचान दिलाने के लिए लिफाफे में उनकी फोटो और उनका जीवन परिचय लिखा है, जिससे उनको सही पहचान मिल सके.

बिशनी देवी का जन्म12 अक्टूबर, 1902 को बागेश्वर में हुआ था. 13 साल की उम्र में अल्मोड़ा निवासी शख्स से उनकी शादी हो गई थी. जब वह 16 साल की थीं, तो उनके पति का निधन हो गया था. जिसके बाद मायके और ससुराल वालों ने उन्हें ठुकरा दिया था.

कुमाऊं के अल्मोड़ा में पहली बार बिशनी देवी ने ही तिरंगा फहराया था. आजादी की लड़ाई में वह जेल भी गईं. 73 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हो गई थी.

उत्तराखंड (Uttarakhand Rain) में आसमानी आफत गहरे जख्म देकर गई है. इस आपदा में 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और दर्जनों घायल हुए. अल्मोड़ा जिले (Almora Rain) में 6 लोगों की मौत हुई है. कई घरों के चिराग बुझ गए. मूसलाधार बारिश की वजह से अल्मोड़ा के एनटीडी हीरा डूंगरी स्थित एक मकान में मलबा घुस गया था. मलबे में दबने से एक 14 साल की लड़की की मौत हो गई. घटना के समय वह कमरे में सो रही थी. मलबा दीवार तोड़कर अंदर घुसा. दूसरे कमरे में उसकी मां सो रही थी. वक्त रहते उन्हें वहां से निकाल लिया गया था, लेकिन किशोरी को नहीं बचाया जा सका.

मिली जानकारी के अनुसार, इस हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और SDRF की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लड़की को बाहर निकाला और फौरन अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. आसपास के कई घरों में अभी तक इस भयानक त्रासदी के निशान मौजूद हैं.

उत्तराखंड सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 4-4 लाख रुपये के मुआवजे की घोषणा की है. प्रशासन के माध्यम से पीड़ित परिजनों को राहत राशि सौंप दी गई है. अल्मोड़ा में बारिश की वजह से करीब 22 करोड़ रुपये के नुकसान का आकलन है.

बताते चलें कि भारी बारिश के चलते अल्मोड़ा की कई सड़कों पर मलबा आ गया था. काफी हद तक सड़कों से मलबा हटा दिया गया है. अभी भी कुछ इलाकों में मलबा हटाने का काम जारी है. शहर के कई हिस्सों में सड़कें धंस गई हैं. वहां से गुजरने वाले लोगों के मन में डर बना हुआ है.

अल्मोड़ा में भारी बारिश की वजह से कोसी नदी का पानी गंदा हो गया था. दो दिनों तक कोसी में पंप नहीं चले और पूरे शहर में पानी की सप्लाई ठप रही. अल्मोड़ा में जब पानी की किल्लत होती है, तो लोग स्रोतों (नौलों) पर आश्रित हो जाते हैं. शहर में करीब 55 नौले हैं. पानी का संकट गहराने के बाद इन नौलों पर लोगों की लंबी-लंबी कतारें देखने को मिलीं. बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग, सभी पानी भरने के लिए अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए.

अल्मोड़ा में पिछले दिनों लगातार बारिश के चलते कई जगह पानी की पाइपलाइन ध्वस्त हो गई थी. लोअर माल रोड के पास चट्टान खिसकने से सर्किट हाउस टैंक को पानी आपूर्ति करने वाली 15 इंच मोटी पाइपलाइन ध्वस्त हो गई. जिसके बाद खत्याड़ी, दुगालखोला, कैंट क्षेत्र, पल्टन बाजार, माल रोड, थपलिया, थाना बाजार, जौहरी बाजार, कुंवाड़खोला, शैलाखोला, जोशीखोला, लोअर माल रोड में पानी की सप्लाई बंद हो गई. इन इलाकों में पानी नहीं आने से लोगों ने नौलों से पानी भरा.

जल संस्थान के अधिशासी अभियंता केएस खाती ने बताया कि भारी बारिश के कारण अल्मोड़ा की कोसी नदी का पानी गंदा हो गया था, जिस कारण से अल्मोड़ा में पानी की दिक्कत हुई थी और कुछ जगहों पर पाइपलाइन ध्वस्त हो गई थीं. उन क्षतिग्रस्त पाइपलाइनों को अब ठीक कर लिया गया है. पाइपलाइनों के ठीक होने और नदी का पानी साफ होने के बाद कुछ इलाकों में पानी आना अब शुरू हो गया है.

देहरादून/अल्मोड़ा. अल्मोड़ा में तीन दिनों की बारिश ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी. हज़ारों की संख्या में यहां पर्यटक फंसे हैं तो 6 लोग अकाल मौत के शिकार हो चुके हैं. वहीं, सड़कें, संचार और बिजली पानी सेवाएं ठप होने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. इधर, उत्तराखंड में भारी बारिश से हुई तबाही के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की राहत राशि मुआवज़े के तौर पर देने का ऐलान किया है. मुख्यमंत्री ने पीड़ितों को फौरी राहत के लिए सभी ज़िला कलेक्टरों के लिए भी राहत फंड की घोषणा की. तीर्थयात्रा सुचारू करने के लिए बन्द रास्तों को खोलने के भी निर्देश धामी ने दिए.

मुख्यमंत्री ने बुधवार को आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे और राहत कार्यों की समीक्षा के लिए बैठकें कीं. मृतकों के परिवारों को मुआवज़े के साथ ही, बताया जा रहा है कि भवन नुकसान, पशुधन क्षति पर भी मानकों के अनुरूप सहायता राशि जल्द दी जाएगी. धामी ने कहा कि 10 करोड़ की रकम ​प्रत्येक ज़िला कलेक्टर के राहत फंड में दी गई है, जिससे फौरी राहत कार्य हो सकें. इधर, अल्मोड़ा से आ रही खबरों के मुताबिक पहाड़ का इलाका मैदान से पूरी तरह कट चुका है.

लोगों की मुश्किलें और प्रशासन की कोशिशें
डीएम ने ज़िले में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि 2 लोगों को बचाया गया है. इधर ज़िले में आपदा के बीच भूख बड़ी समस्या बन गई है. ज़िले के निवासी खीम सिंह ने बताया कि उनके चार बच्चे हैं. पिछले दो माह से सस्ता गल्ला विक्रेताओं की हड़ताल के चलते सस्ता राशन नहीं मिल पा रहा. लगातार बारिश होने से उनका रोज़गार भी खत्म हो जाने से उनके घर में खाने के लाले हैं. पिछले दो माह से राशन न मिलने की समस्या पर अब जनप्रतिनिधि और कर्मचारी दीपावली से पहले सभी गरीबों को राशन वितरण करेंगे.

फंस गए हैं हज़ारों पर्यटक
अल्मोड़ा में तमाम सड़कें टूटने, अवरुद्ध हो जाने से हज़ारों की संख्या में पर्यटक फंस गए हैं. पर्यटक रोहित का कहना है कि वह दिल्ली से परिवार सहित पहाड़ घूमने आये थे. अल्मोड़ा पहुंचने पर तेज़ बारिश शुरू हुई तो पिछले तीन दिनों से होटल के कमरें में ही हैं. अब वह वापस दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन रास्ते बंद होने से लौट नहीं पा रहे. अब जोखिम उठाकर रानीखेत-भतरौजखान-रामनगर सड़क लौटने के अलावा विकल्प नहीं बचा है. इधर, प्रशासन का कहना है कि सड़कों को खोलने के लिए जेसीबी मशीनें लगी हैं. जल्द स्थिति को सामान्य किया जाएगा.