देहरादून. उत्तराखंड के सीमांत इलाकों में पुलिस मेलों का आयोजन करने जा रही है. दो से तीन दिन तक चलने वाले इन मेलों के ज़रिए पुलिस सीमांत गांवों में अपना दखल बढ़ाएगी ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा में लिहाज़ से यहां के स्थानीय लोगों को बॉर्डर गार्ड फ़ोर्स के रूप में सक्रिय किया जा सके. इसी योजना के तहत अब अब उत्तराखंड पुलिस अक्टूबर में राज्य के सीमांत इलाकों में दो से तीन दिन के मेलों का आयोजन करने वाली है. पुलिस इन मेलों में सांस्कृतिक प्रोगाम के साथ ही लोकल खेलों को भी प्रमोट करेगी.

पिछले साल पुलिस महानिदेशकों के वार्षिक सम्मेलन में सीमांत गावों में भी पुलिस की सक्रियता बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए थे. पुलिस को आईटीबीपी, बीएसएफ और आर्मी के साथ मिलकर सीमांत इलाकों में खासकर इंडो-तिब्बत बॉर्डर से लगे क्षेत्रों में ग्रामीणों से भी मेल-जोल बढ़ाने के लिए निर्देश थे ताकि स्थानीय लोगों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज़ से फ़ोर्स का रूप दिया जा सके.

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विकास कार्य भी होगा

इंडो-तिब्बती बॉर्डर से लगे क्षेत्रों हर्षिल, नीति और व्यास वैली में करीब 18 से 20 गांव हैं, जो आज भी विकास की मुख्य धारा से अलग-थलग पड़े हैं. पुलिस अब बड़ी कम्पनियों से संपर्क कर उनके सीएसआर फण्ड से इन क्षेत्रों में मेलों के आयोजन करेगी और विकास कार्यों को प्रमोट करेगी. बॉर्डर से लगे गांव एक तरह से देश के लिए प्रहरी का भी काम करते हैं लेकिन पिछले कुछ साल से रोज़गार, शिक्षा, स्वास्थ्य के नाम पर सीमांत क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर हो रहे पलायन ने सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है. लिहाज़ा सैन्य बलों के साथ ही अब लोकल पुलिस भी इन क्षेत्रों में दखल बढ़ाने जा रही है.

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इस बारे में पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार का कहना है कि हर साल DGP की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें पीएम मोदी ने सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को निर्देश दिया था कि पुलिस राज्य के सीमांत इलाकों में विकास मेला महोत्सव का आयोजन करे, शुरुआत में तीन मेलों का आयोजन उत्तराखण्ड में किया जा रहा है. इन मेलों को आंतरिक सुरक्षा के लिहाज़ से बड़ा कदम बताया जा रहा है.

पिथौरागढ़. उत्तराखंड की बॉर्डर तहसील धारचूला के गस्कू में एक नेपाली नागरिक तारों की मदद से भारत में प्रवेश कर रहा था. लेकिन इसी दौरान काली नदी में गिरने से उसकी मौत हो गई. घटना के बाद नेपाल में विभिन्न संगठनों के विरोध प्रदर्शन तेज होने लगे. नेपाली संगठन इसके लिए सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. मुद्दे के तूल पकड़ने के पर नेपाल सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई है. जांच कमेटी ने नेपाल के दार्चूला के साथ ही भारत के गस्कू भी पहुंचकर हर पहलू की जांच की है.

30 जून को नेपाल के दार्चुला जिले के रहने वाले के जय सिंह धामी गस्कू में तार की मदद से भारत आने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन उसी दौरान काली नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई. धामी के साथ 5 अन्य नेपाली नागरिक भी थे. जिन्होंने एसएसबी को घटना की सूचना दी थी. एसएसबी का कहना है कि उनके जवानों ने जय सिंह की तलाश की, लेकिन काली के तेज बहाव में उसका कहीं पतना नही लगा.

घटना के बाद नेपाल में तेज हुआ भारत विरोधी अभियान
नेपाल के विभिन्न संगठनों ने घटना के लिए भारत की सीमा सुरक्षा बल को जिम्मेदार ठहराया। नेपाली संगठनों का आरोप है कि एसएसबी ने तार काट दिया, जिससे जय सिंह नदी में जा गिरा. नेपाल में ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. नेपाल सरकार ने मामले की जांच के लिए होम मिनिस्ट्री के सहायक सचिव जनार्दन गौतम के अगुवाई में जांच टीम बनाई है.

टीम में नेपाल प्रहरी के उपमहानिरीक्षक, राष्ट्रीय अनुसंधान विभाग के निदेशक एवं सशस्त्र प्रहरी बल के सीनियर एसपी और दार्चुला जिले सहायक डीएम मौजूद हैं. जांच टीम ने दार्चुला में विभिन्न लोगों से मुलाकात की. साथ ही नेपाली मीडिया और आंदोलनकारी प्रतिनिधियों से भी घटना के बारे में जानकारी हासिल की. नेपाली जांच टीम भारत से इजाजत मिलने के बाद भारत के गस्कू भी पहुंची. जहां ये घटना हुई थी. जांच टीम ने घटनास्थल का बारीक अध्ययन किया है.

तार के जरिए भारत प्रवेश करना है अवैध
एसएसबी की 11 वीं वाहिनी के कमाडेंट महेन्द्र प्रताप का कहना है कि दोनों मुल्कों के लोगों को तार के जरिए नदी को पार करने से मना किया गया था. उन्होनें कहा कि तार के जरिए आवाजाही पूरी तरह अवैध है. दोनों मुल्कों के बीच आवाजाही के लिए झूलापुल बनाएं गए हैं. साथ ही एसएसबी कमाडेंट ने साफ किया कि अगर कोई व्यक्ति तार की मदद से काली नदी पार करता पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.