परफॉरमेंस इंडिकेटर्स के आधार पर करें विश्वविद्यालयों की रैंकिंग, राज्यपाल बोलीं- यूनिवर्सिटी बनें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
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उत्तराखंड में परफॉरमेंस इंडिकेटर्स के आधार पर होगी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग, गवर्नर बेबी रानी ने दिए निर्देश.
Uttarakhand News: उत्तराखंड में विश्वविद्यालयों की रैंकिंग परफॉरमेंस इंडिकेटर्स के आधार पर होगी. राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने शासन के सीनियर अधिकारियों और विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ शुक्रवार को राजभवन में बैठक कर निर्देश दिए हैं.
- Last Updated:
April 9, 2021, 8:41 PM IST
विश्वविद्यालयों को पर्वतीय ग्रामीण एवं सीमांत क्षेत्रों हेतु ऐसे कार्यक्रम चलाने चाहिए जिससे रोजगार सृजित हो, पलायन पर रोक लगे. राज्यपाल ने आगामी 05 जून ‘विश्व पर्यावरण दिवस’ एवं 21 जून ‘विश्व योग दिवस’ पर विश्वविद्यालयों को सार्थक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिये. उन्होंने कहा कि छात्र-छात्राओं को वृक्षारोपण तथा रोपे गये पौधों की देखभाल हेतु क्रेडिट प्रदान करने की व्यवस्था भी बनानी चाहिए. कुछ विश्वविद्यालयों में यह व्यवस्था है और कुछ में नहीं है. राज्यपाल मौर्य ने वर्षा जल संग्रहण हेतु सभी कुलपतियों को जल संरक्षण योजनाएँ बनाने, विभिन्न हितधारकों को इससे जोड़ने हेतु भी कार्ययोजना बनाने को कहा है. बैठक में विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन कक्षाओं तथा परीक्षाओं की जानकारी ली गई.
विश्वविद्यालयों को बनाएं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
राज्यपाल ने कहा है कि प्रदेश के विश्वविद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनने की दिशा में कार्य करना चाहिए. कोविड-19 के दौर में राज्य के उच्च शिक्षण संस्थानों को ऑनलाइन-ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कक्षाएँ चलाने हेतु सक्षम बनना होगा. बच्चों की पढ़ाई का नुकसान नहीं होना चाहिए. बताया गया कि श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र के महाविद्यालयों की एचएनबी यूनिवर्सिटी से असम्बद्धता (डी-एफिलियेशन) की प्रक्रिया शासन के निर्देशानुसार प्रारम्भ हो गई है. विश्वविद्यालयों को महाविद्यालय एवं संबद्ध संस्थाओं में फैकल्टी की नियुक्ति निर्धारित मानकों के अनुरूप करने के निर्देश दिये गये.आर्थिक संसाधन मजबूत करें विश्वविद्यालयों
पंतनगर विश्वविद्यालय के भवनों के जीर्णोद्धार हेतु बजट की कमी की बात आने पर कुलपति और वित्त सचिव को मिलकर इसका समाधान निकालने के निर्देश दिये गये. भरसार विश्वविद्यालय में उप नल द्वारा नियुक्त कर्मचारियों के वेतनमद में 17 करोड़ रूपये के सापेक्ष मात्र 07 करोड़ रूपये अवमुक्त हुआ है. उत्तराखण्ड तकनीकि विश्वविद्यालय को सरकार से कोई धनराशि नहीं मिलती है, इस पर उन्हें शासन को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया गया. राज्यपाल श्रीमती मौर्य ने विश्वविद्यालयों को स्वयं के आर्थिक संसाधन मजबूत करने के भी निर्देश दिये.
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